किन च्यातियो मतपत्र ?
भरतपुर महानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सम्भावित मतपरिणामको बारेमा माओवादी प्रतिनिधिहरूले लख काटिसकेका थिए । उन्नाईस र २० नम्बर वडाको मत गन्न बाँकी हुँदा एमालेका मेयर उम्मेदवार ज्ञवाली झण्डै ८ सय मतले अघि थिए । दुईवटा वडामा रहेको झण्डै ५५ सय मतमा आफूहरूले राम्रो लीड गर्ने अपेक्षा माओवादी कांग्रेस गठबन्धनले गरेको थियो । मतलब, १९ र २० नम्बर कांग्रेसको गढ क्षेत्र भएकाले गठबन्धनबाट मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहालले राम्रै मत ल्याउँछिन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, १९ नम्बर वडाको आधाभन्दा बढी मत गनिसक्दा रेणुले मुश्किलले एक सयको अन्तर कम गरिन् । त्यसपछि माओवादी प्रतिनिधिले आफूहरूको हारलाई आफैंले स्वीकार गरेको विपक्षीको आरोप छ । निकै उत्साहित भएका माओवादी सजिलै हार स्वीकार्ने मानसिकतामा भएनन् । मतगणनास्थलमा अप्रत्याशित विवाद झिकेर मतपत्र च्यात्ने काम गरे । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा रहेको कानूनी छिद्रलाई समातेर उनीहरूले मतपत्र च्यातेकोमा अब कुनै द्विविधा रहेन ।
कानूनमा टेकेर आयोगको निर्णय
मतपत्र नोक्सानी भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनले सो अधिकार आयोगलाई दिएको हो । मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले सहमहान्यायाधिवक्ता गीता तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समति गठन ग–यो । समितिले चितवन पुगेर कर्मकाण्ड पूरा गरेर फर्कियो । उसले माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको कारणले मतगणना स्थगित गरिएको प्रतिवेदन आयोगलाई दियो । तर समस्या सुल्झाउने बाटो देखाएन ।
आयोगको निर्देशनमा चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, दलका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको टोलीले च्यातिएका मतपत्रको एकिन ग–यो । त्यसमा १९ नम्बर वडाको ९० मत च्यातिएको फेला परेको थियो । १४ गते रोकिएको मत गणनामा निर्णय दिँदै आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो ।
कानूनी दफामा टेकेर निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ किनकि निर्वाचन ऐनको दफा ४९ (१,२) मा मतपत्र नोक्सान भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । मतगणना नसकिँदै कुनै पनि कारणले मतपत्र नोक्सान भएमा मतगणना स्थगित गरेर त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एेन बमोजिम मतगणना स्थगित भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले उक्त मतगणनालाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने कानुुनी अड्चन छ । त्यसपछि उक्त स्थानमा फेरि मतदान गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएको कुरामा शंका छैन । तर निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले आपराधिक काम गर्ने माओवादी प्रतिनिधिले प्रश्रय पाएका छन् । मनसायवश मतपत्र च्यातेमा के गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमै व्यवस्था भएको भए अहिले यति ठूलो रडाको मच्चिँदैनथियो । निर्वाचन आयोग कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय होइन । उसले कानूनमा लेखिएको बुँदामै टेकेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो । आयोगले सत्ता गठबन्धनको प्रभावले फेरि मतदान गराउने निर्णय ग–यो भनेर व्याख्या गरिएको भएपनि आयोगले त्यसबाहेक अरू निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
मुद्दाको टुंगो कानूनसम्मत कि न्यायसंगत ?
भरतपुर विवाद निर्वाचन अयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । कानूनलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको भएपनि त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । यो टिप्पणी तयार हुँदै गर्दा भरतपुरको विवादको रिटले सर्वोच्चमा बेञ्च पाइसकेको छ । एमाले कार्यकर्ताले पुनः मतदान गराउने आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । न्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको बेञ्चमा यो रिटमाथि बहस हुँदैछ । तर कानूनी वृत्तमा दुईवटा शब्दहरू चर्चित छन् । न्यायसंगत र कानूनसम्मत । कागजमा लेखेको कुरामा टेक्ने विषय कानूनसँग जोडिएको छ । तर परिस्थिति र अवस्था हेरेर न्यायाधीशले विवेक समेत प्रयोग गर्ने कुरा न्यायसंगत विषयसँग जोडिएको छ ।
कानूनी छिद्रलाई पहिल्याएर कानूनसम्मत नै निर्णय गरिएपनि त्यो न्यायसंगत नहुन सक्छ । न्यायिक निकायबाट आउने निर्णयहरू कानुनसम्मत भएर मात्रै पुग्दैन, न्यायसंगत पनि हुनुपर्छ । ऐनको स्पिरिटमा टेकेर न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । कानूनमै टेकेर गरिएको निर्णयमा पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कानून तथा नजिरहरूमै टेकेर अन्तिम निर्णय गर्ने हो । तर कानूनको मर्म समातेर सर्वोच्चले भरतपुर काण्ड व्याख्या गरेमा भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्णय बदर हुनसक्छ । एमालेले पनि न्यायसंगत निर्णय भएमा आफूहरूले मुद्दा जित्ने दाबी गरिरहेको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले मतदान गराउने निर्णयलाई सदर गर्न पनि सक्छ किनकि कानूनमा भएकै कुरालाई व्याख्या गर्दा उक्त निर्णय सदर हुनसक्छ । कानूनसम्मत वा न्यायसंगतका विषयमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले न्यायसंगत निर्णय गरेमा भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्णय खारेज हुनसक्छ ।
अबको बाटो के ?
निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयलाई मान्नुको कुनै विकल्प छैन किनकि आयोग संवैधानिक निकाय हो । बरू न्याय र संवैधानिक निकाय कस्ता मान्छेको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु जरूरी हुन्छ । आयोगले गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्चले पक्षमा वा विपक्षमा निर्णय गर्नसक्छ । त्यसलाई पनि मान्नुको विकल्प रहँदैन । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेमा वा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएमा अदालती ढोका ढकढकाउने विकल्प रहन्छ ।
भरतपुरको विषयमा सर्वोच्चको निर्णयलाई नै स्वीकार्नुपर्छ । तर सर्वोच्चले न्यायसंगत वा कानूनसम्मत निर्णय गर्छ, त्यो चाहिँ विश्लेषण हुन बाँकी छ । हाललाई सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्दै अघि बढ्नुपर्छ । तर भोलिका दिनमा पनि यस्ता गतिविधिहरू दोहोरिनसक्ने सम्भावना भएकोले निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनकि चित्त नबुझ्ने पक्षले मतपत्र च्यात्न शुरु गरे भने पटकपटक मतदान गराउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । लोकान्तर बाट साभार
