काठमाडौं : पछिल्लो साता वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलनमा झिनो सुधार देखिएको छ। तरलता अभाव खेपिरहेका बैंकहरूको निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह भने दोब्बरले वृद्धि भएको छ। यद्यपि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार मंसिर १७ गतेसम्ममा २७ वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९१।२४ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी केन्द्रीय बैंकले अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतसम्ममा सीमित राख्न भनेको छ।
संघको तथ्यांकअनुसार मंसिर तेस्रो साता अर्थात् ९१७ गते० बैंकको निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यसरी वृद्धि हुँदा निक्षेप ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यसअघि मंसिर दोस्रो साता निक्षेप ६ अर्बले घटेर ४२ खर्ब १९ अर्बमा सीमित थियो।
यस्तै, मंसिर पहिलो साता पनि ७ अर्बले निक्षेप घट्दा ४२ खर्ब २६ अर्बमा सीमित थियो। यसअघि कात्तिक अन्तिम साता १० अर्बले निक्षेप बढ्दा ४२ खर्ब ३३ अर्बसमेत पुगेको थियो। यता कर्जा प्रवाह भने प्रत्येक साता वृद्धि भइरहेको छ। कर्जा दिने क्षमता कसिलो भएको बैंकरहरूले गुनासो गरे पनि कर्जा भने दिइरहेका छन्। मंसिर दोस्रो र तेस्रो साता नै १४र१४ अर्बले कर्जा वृद्धि भएको छ।
मंसिर पहिलो साताको तुलनामा यसरी वृद्धि हुँदा कर्जा ४० खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। यस्तै तेस्रो साता पनि सोही दरमा वृद्धि हुँदा कर्जा ४० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत कात्तिक अन्तिम साता ९३० गते० सम्म कर्जा प्रवाह ४० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो।
पुँजीगत खर्च हुन थालेको, रेमिट्यान्स थोरै बढेकाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप संकलन भएको बैंकरहरू बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय सरकारको भुक्तानी बढ्न थालेकाले निक्षेपमा सुधार देखिएको बताए। उनका अनुसार मंसिरमा बैंकको ब्याजदर केही राम्रो भएकाले पनि मुद्दती निक्षेप वृद्धि भएको छ। ‘समग्रमा सरकारी खर्च, रेमिट्यान्सलगायत थोरै थोरै सबैतिरबाट बढ्दा निक्षेपमा सुधार हुन पुगेको हो,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने।
९० प्रतिशतसम्मको सिडी रेसियो सीमा कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो असार मसान्तसम्मको समय दिएकाले अझै यसअनुसार व्यवस्था गर्न अवधि भएको उनको तर्क छ। यसैअनुसार बैंकले योजनासमेत बनाउने उनले बताए। कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० समेत रहेका अध्यक्ष उपाध्याय हाल बैंकमा प्रवाह भएका अधिकांश कर्जा पुराना अर्थात् स्वीकृत कर्जा भएकाले पनि धेरै वृद्धि भएको देखिएको बताए।
बजारमा तरलता अभाव हँदा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि अधिक छ। मंसिर १९ गतेसम्ममा अन्तरबैंक ब्याजदर झन्डै ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बैंकलाई तरलता सहज बनाउन केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिल लगायतका छोटो अवधिको उपकरण जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर २० गते ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल उपकरण बिक्री खुलाएको छ। बैंकले करिब ३ महिने र ६ महिने अवधिसम्मका लागि यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछन्।
