ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । बजारमा हुने सम्भावित कालोबजारी रोक्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमन गर्ने गरेको हो । व्यवसायीले उपभोग्य सामानमा मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि सरकारले अनुगमन गर्ने गरेको छ । अघिपछि सुस्त जस्तै देखिने अनुगमन चाडपर्वका बेला भने निकै सक्रिय हुने गरेको छ ।
अन्य समयमा भन्दा ठूला चाडपर्वका बेला व्यवसायीले उपभोक्ता बढी ठगी गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा चाडपर्वमा बजार अनुगमनमा तिव्रता दिइएको सरकारको दाबी छ । तर व्यवसायीहरूले भने सरकारले त्रसित बनाउने उद्देश्यले मात्र मौसमी बजार अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । अनुगमनका नाममा सरकारले नै कालोबजारी गर्ने गरेको आरोप कतिपय व्यवसायीको छ ।
केही दिनअघि काठमाडौंको दरबारमार्गमा सरकारले गरेको अनुगमनप्रति धेरै व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन् । ब्रान्डेड सामान पाइने पसलमा हचुवाका भरमा अनुगमन गरेर केही पसलमा शिलबन्दीसमेत गरिएकोप्रति व्यवसायीको तिव्र आक्रोस छ । तर, सरकारले गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै कानुनी कारबाही गर्न अनुगमन गरिएको दाबी गरेको छ ।
दोषी ठहर भएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिइरहेको छ । दसैं र तिहारलगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गरेका बेला सरकारले गरेको अनुगमन, त्यसको औचित्य र बजार सन्तुलन गर्ने उपायलगायतका विषयका कारोबारले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :
गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ
शिवकुमार मण्डल,आपूर्ति मन्त्री
चाडपर्वको मौका छोपेर व्यवसायीले सामानमा कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । हालै गरेको अनुगमनका क्रममा दरबारमार्गमा ब्रान्डेड पसलमा अत्यधिक मूल्य लिई उपभोक्ता ठगेको फेला प¥यो । मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । अनुगमन गरेर व्यवसायीलाई जेल हाल्ने भन्दा पनि गलत प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि सांकेतिक रूपमा अनुगमन गरी व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको हो ।
व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गरेर त्यसको भार उपभोक्तालाई दिन पाइँदैन । व्यवसायीले यस्ता मन्त्री कति आए, केही गर्दैनन् भने पनि कसैले बोलेको भरमा नभएर आधिकारिक सूचनाका आधारमा अनुगमन गरिएको हो । जसका कारणले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा बजारमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।
अनुगमनबाट व्यवसायीको ब्रान्ड धमिल्याउन खोजिएको होइन, गलत काम गर्ने व्यवसायीका साथै कर्मचारीलाई पनि छुट दिइँदैन । बजारलाई व्यवस्थित राख्नका लागि इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
व्यवसायीले २६ सयमा खरिद गरेको सामानलाई २६ हजारमा बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा देखियो । त्यसमा उपभोक्ताले कति बार्गेनिङ गर्ने ? भन्सार छलेको छ भने भन्सारसँग कुरा गर्नुप¥यो । पसलको भाडा बढेको छ भने घरधनीसँग कुरा गर्नुप¥यो । अनावश्यक घरभाडा किन बढाइयो ? यसलाई सरकारले कारबाही गर्नुप¥यो भनेर व्यवसायीले कुरा उठाउनुप¥यो ।
व्यवसायीका जायज माग सरकारले सुनेन भने त्यति बेला कुरा उठाउनुप¥यो । त्यसबारेमा सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई सटरभाडा बढेको देखाई जनतासँग उठाउन पाइँदैन । चाडपर्वको मौका छोपी बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्नका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौं । ठूला–ठूला व्यवसायमा अनुगमन गर्दा साना व्यवसाय आफैं सुधारिन्छन् ।
उपभोक्तालाई पनि आफूले खरिद–बिक्री गर्ने वस्तुका बारेमा सामान्य जानकारी हुन अति जरुरी छ । व्यवसायीले यो ब्रान्डेड सामान भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको गुणस्तर र परिमाण ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने ज्ञान पनि उपभोक्तामा चाहिन्छ ।
उपभोक्ताले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने परम्परा छ । यसको आडमा व्यवसायीले अलि बढी कालोबजारी गर्ने खालको स्थिति देखा पर्न सक्छ । त्यसमा उपभोक्तामा वस्तु सम्बन्धित जानकारी हुनुपर्छ ।
दसैंमा मात्र होइन, सधैं अनुगमन हुनुपर्छ
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले बजार अनुगमन गर्नुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सधैं सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अनुगमनको नाममा चाडवाडको मुखमा आएर व्यवसायी तर्साउने र सामाजिक प्रतिष्ठा हनन गर्ने काम गरिएकोमा भने महासंघ चिन्तित छ ।
महासंघले कहिल्यै अनुमगन नगर भनेको छैन र भोलिका दिनमा पनि भन्दैन । हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं । अनुगमन केवल देसंैको मुखमा मात्र गरिनु हुन्न भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
महासंघले अनुगमनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो । के अहिले गरिएको अनुगमन ठीक छ त ? गलत काम गर्ने व्यापारीको पक्ष महासंघले कहिल्यै लिँदैन । गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी कटिबद्ध छौं । कानुनको पालना गरेर व्यापार गरेका व्यापारीको प्रतिष्ठा हनन भने हुनु हुन्न ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसमक्ष आपूर्ति मन्त्रालयमा भेटी सरकारबाट हालै तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको अनुगमन तथा दरबारमार्गको व्यवसाय सिलबन्दीसम्बन्धी घटनाका विषयमा छलफल गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने कार्य नगर्न÷नगराउन अनुरोध गरेको थियो ।
यो अनुगमनले मुलुकभरका उद्यमी–व्यवसायी आतंकित भएका, व्यवसायीको व्यवसाय नै ध्वस्त पार्नेसम्मको कार्य हुँदा निजी क्षेत्रमा थप निराशा पैदा भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामानहरू पाउने मुलुकको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबारमार्गमा केही दिनअघि अप्रत्याशित रूपमा गरिएको अनुगमन तथा व्यवसायमाथि सिल लगाउने कार्यबाट व्यवसायीहरू त्रसित भएका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड सम्बद्ध निकायहरूबाट त्यस सम्बन्धमा जिज्ञासासमेत आएको छ ।
यसबाट नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ महासंघ चिन्तित छ । यदि कसैले कानुनबाहिर गई कार्य गर्छ, व्यवसाय गर्छ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा महासंघ दृढ छ र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ । तर, शंकाका भरमा व्यवसाय र व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा नै ध्वस्त पार्ने किसिमले कार्य हुनु कुनै पनि हालतमा ग्राह्य छैन ।
पूर्ण रूपमा दोषी प्रमाणित नहुन्जेलसम्म कसैलाई पनि उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य नगर्न÷नगराउन आग्रह गरेका छौं । चाडवाडमा तर्साउन होइन, सधैं अनुगमन गरिनुपर्छ ।
कानुनभित्रै रहेर काम गर्नेहरूलाई तर्साउन पाइँदैन
राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपालीहरूका महाड चाड दसैं, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिन्छ । अरू बेला सर्वसाधारणले के–कस्तो वस्तु उपभोग गरेका छन् भन्ने चासो नराख्ने सरकारले दसैंका बेला मात्रै अनुगमन गर्नु आफैंमा अनौठो चलन हो । हामी सधैं अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । चाडपर्वमा मात्रै ध्यान जानुले हामीलाई पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।
दसैंका बेला सामान पुग्यो कि पुगेन भन्नेमा हाम्रो ध्यान केद्रित छ । १० दिनदेखि दरबारमार्गमा नौवटा पसल बन्द छन् । अब छिटो ती पसल खुलाउन हाम्रो विनम्र अनुरोध छ । दसैंका बेला यसरी पसल बन्द गरिनु हुन्छ ? उपभोक्तालाई छनोटको अवसर दिइनुपर्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तर कानुनको घेराभित्र बसेर काम गर्नेलाई तर्साउन पाइँदैन ।
प्रमाणित नभइकन उजुरीका आधारमा व्यापारीलाई थुन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ९ को कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५१ सजाय १ को ‘ग’ मा दफा ५० को खण्ड ‘च’ विपरीत काम गर्ने वा गराउनेलाई १० वर्षसम्म कैद, १० वर्षसम्म जरिवाना वा दुवैको व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्छ ।
दोषी देखिने व्यवसायीले कारबाही भोग्नुपर्छ
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष,राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
चाडबाडको समयमा बजार अनुगमन गर्नु प्रत्येक वर्ष चलिआएको परम्पराजस्तै बनेको छ । सरकारले पनि चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ । केही दिनअघि सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौंको दरबारमार्गमा अत्यधिक मूल्य लिई उपभोक्ता ठगेको भन्दै चारवटा ब्रान्डेड पसललाई सिलबन्दी गरेको छ ।
यो कालोबजारी हो कि होइन भन्ने कुरा सरकारले आधिकारिक प्रमाण बाहिर नल्याउँदासम्म हामी केही बोल्न मिल्दैन । यदि उपभोक्ता ठगेको प्रमाण पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई यथासम्भव छिटो कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड–जरिवाना गर्नुपर्छ ।
उपभोक्तहरू जुन व्यवसायीबाट ठगिएका छन् त्यस्ता व्यवसायीलाई तुरुन्त कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले सिलबन्दी गरेका पसलहरूको सत्यतथ्य यथासम्भव छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यसले उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैलाई असर गर्छ । अनुगमन गर्नु सकारात्मक कुरा हो । अनुगमन चाडवाडमा मात्र नभई अघिपछि पनि चलाउनुपर्छ, जसले गर्दा ठग्ने व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ ।
अनुगमनका क्रममा सरकारलाई शंका लागेमा कानुनबमोजिम सिलबन्दी गरी दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सक्छ, तर लामो समयसम्म सिलबन्दी गराइराख्दा त्यसले व्यवसायी तथा ग्राहक दुवैलाई असर गर्छ । सरकारले अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरेका पसलहरूको कागजाग हेरी छिटै निर्णय गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिए तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी नठहरिएको अवस्थामा सुचारु रूपमा पसल सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ ।
अन्यथा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्तालाई साँच्चै ठगेका रहेछन् भने त्यस्ता व्यवसायीलाई तुरुन्त कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो सरकारको कर्तव्य पनि हो । व्यवसायीले किनेको भन्दा सयौं गुणा बढी मूल्य लिएको सरकारले आरोप लगाएको छ । यदि साँच्चै उपभोक्ता ठगिएका हुन् भने प्रमाणका आधारमा त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले किनेको मूल्यभन्दा सयांै गुणा बढी लिई बिक्री–वितरण गरेको भनेर ब्रान्डेड पसललाई सिलबन्दी गरेको छ । सरकारले त्यसको पुष्टि नगरेसम्म यो कालोबजारी हो भन्न सकिंदैन ।
बजारलाई व्यवस्थित राख्नका लागि इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले गरेको सिलबन्दीको आधिकारिक तथ्य वा प्रमाण बाहिर नआएसम्म हामी केही बोल्न मिल्दैन । यदि दोषी ठहरिएमा दण्ड, सजाय, जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । karobardaily.com बाट सभार
