एजेन्सी– भारतको केन्द्रीय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घर, कार्यालयको खर्च  र चुनावी सभा सम्बोधनका क्रममा गरेका खर्चका विवरणहरु सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ।

दुई नागरिकले हालेको सूचनाको हक सम्बन्धी उजुरीमाथि अन्तिम निर्णय सुनाउँदै मोदीको कार्यालयलाई ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

निवेदकद्वयले निजी कम्पनीका सिइओ, मालिक, साझेदार र अन्य उद्योगी-व्यापारीहरु जो प्रधानमन्त्रीसँग वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी भए, त्यसको विवरण माग गर्दै दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। पहिलो निवेदनको जवाफ नआएपछि २०१७ मा पुन: अर्को निवेदन दिएका थिए। दोस्रो निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवास, खर्च र कार्यालय खर्चको विवरण माग गरिएको थियो। निवेदकहरुले  जनतासँगको भेटघाटको विवरण समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।

मोदीले सम्बोधन गरेका चुनावी सभाहरुको विवरण र त्यसमा भएको खर्च समेत उनीहरुको सूचनाको निवेदनमा माग गरिएको थियो। आयोगले यी सबै विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको छ।

सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त आरके माथुरले यस्ता सबै सूचनाहरु ३० दिनभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ। भारतमा सूचना आयोगको आदेश अदालतको आदेश जत्तिकै बाध्यकारी मानिन्छ। यदि उक्त आदेश अटेर गरेमा अदालतमा अवहेलना मुद्दा लाग्ने परम्परा छ। आयोगको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवरण उपलब्ध नगराएमा प्रधामन्त्री मोदी समक्ष समेत अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विदेश यात्रामा जाने व्यक्तिको सूचना गोप्य राखिएको बारेमा परेको एक उजुरीमा फैसला सुनाउँदै आयोगले राज्यको कर खाने र राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको बारेमा गोप्य राख्न नहुने भन्दै सार्वजनिक गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा आदेश दिएको हो।

मोदी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भन्दै वैदेशिक यात्रामा जाने प्रतिनिधि मण्डलको सूचना दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

आयोगमा भारतीय नागरिक निरज शर्मा र अथ्युव अली नामका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको खर्च विवरणसहित उनीसँग विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिको विवरण माग गर्दै निवेदन हालेका थिए। उनीहरुले सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी व्यक्तिहरुको विवरण माग गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि उनीहरु सूचना आयोगमा पुगेका थिए। आयोगले सूचना नदिनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोधेको थियो।

आयोगको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरुसँग राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न जोडिएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएको तर्क गरेको थियो। तर, आयोगले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त तर्कलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

प्रमुख सूचना आयुक्त माथुरले सोही उजुरीमा निर्णय सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग जाने सुरक्षाकर्मीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न भने प्रधानमन्त्री कार्यालय बाध्य नहुने भनेका छन्।