दमक/सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउने तीन बुँदे सहमति गरेको छ ।
संवाद समूहको सचिवालय बिर्तामोडमा आज झापाका नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरुसँगको छलफलमा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले त्यस्तो सहमति गरेको हो ।
सहमति अनुसार उक्त पार्टीको मंसीर ३० गतेको आम हड्ताल तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउने रहेको छ । त्यस्तै आम हड्तालका समयमा मोटरसाइकल, दूध, चियापत्ती, सब्जी, प्रेस, चिकित्सक, औषधि, विवाह, मलामी, शव वाहन, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यकीय सवारीका साधन तथा सेवालाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षण संस्थालाई बन्दमुक्त राख्ने तथा परीक्षाको अवधिलाई सहज बनाउने विषयमा नागरिक समाज र अधिकारकर्मीले गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै लिम्बुवान पार्टीले उचित निर्णय गर्ने सहमति समेत भएको छ । छलफलमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुवा,  केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुमले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै छलफलपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान झापाका सभापति रुपक खनाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकाल, नेपाल शिक्षक महासंघका सचिव उमेश साह, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण श्रेष्ठ, उद्यमी महिला महासंघकी अध्यक्ष पार्वता विमली, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चकी सहसचिव उर्मिला खरेल, वीरता जेसीजका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष वीरबहादर दर्नाल लगायतको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउँदै जनजीवनलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले शिक्षण संस्थालाई बन्दमुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने उद्योग व्यवसाय निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
लिम्बुवानले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अव्यवहारिक र एकपक्षीय भनी असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष पालुङ्वाले ५ नम्बर प्रदेशपछि झापा, मोरङ सुनसरीलाई टुक्र्याउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसमा यस क्षेत्रका नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले झापा, मोरङ, सुनसरी टुक्र्याउन नदिन आन्दोलन सशक्त बनाइने दाबी गरे ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।