काठमाडौं, १ असोज । नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट बनेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । असन्तुष्टीकै बाबजुद नेपाल का दुई प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर दिल्लीमा स्वागत गरे पनि भारत अझै पनि असन्तुष्ट नै रहेको छ ।

संविधान जारी हुनुअघि सीमांकनमा असन्तुष्ट जनाएको मधेसमा अहिले पनि मुर्दा शान्ति छ । मधेसलाई अधिकार दिने भन्दै छेँडिएको आन्दोलनबाट ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । मधेस आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै भारतले काठमाडौंलाई कमजोर बनाउन पाँच महिना नाकाबन्दी गरिदियो ।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएकै अवस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले रातो कार्पेट बिच्छ्यो । फरक यति रह्यो कि ओलीको विरोधमा दिल्लीमै कालो झण्डा देखिएका मधेसी मोर्चा यसपाली माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा सँगै थिए ।

खासगरी भारतलाई नै खुशी पार्नका लागि प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतलाई पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा छाने । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अरु प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भारत भ्रमण गरेको भन्दै आफू अरु भन्दा फरक भन्ने प्रचण्डले हुँकार दिँदै पहिलो भ्रमण चीनलाई बनाएका थिए ।

तर यसपाली उनले भारतलाई नै पहिलो भ्रमण बनाए । आफ्नो भारत भ्रमणले भारतलाई खुशी पार्ने प्रचण्डको चाहना प्रष्टै थियो । उनले आफ्नो बिगत भन्दा धेरै फरक रहेको भनेर भ्रमण अघि नै अथ्र्याएका थिए ।

जसरी ओलीलाई भारतले रातो कार्पेट बिच्छ्याएर राजकीय सम्मान दियो, त्यसरी नै प्रचण्डलाई पनि राजकीय सम्मान नै दियो । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालीको चर्काे दबाबका कारण ओलीलाई चीनतिर नजिक हुन बाध्य तुल्याएको थियो । तर पनि उनले भारतलाई खुश पारेर नै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै आम नेपालीको विरोधका बाबजुद पहिलो विदेश भ्रमण भारतलाई नै बनाएका थिए । तर उनले सोंचजस्तो भएन, उनले भारतलाई खुशी पार्न सकेनन् । आफ्नै कारणले चीन नजिकिएको अर्थमा नलिएर ओली चीनको नजिक भएको अर्थमा मात्र बुझिरह्यो । फलस्वरुप ओलीको साताब्यापी भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर समेत हुन सकेन ।

भारतको एउटै जोड मधेसको मुद्दालाई संविधानमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने नै थियो । छिमेकी रिझाउनकै लागि ओलीले तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई आफ्नो दूतका रुपमा पटक पटक दिल्ली पठाए । संविधान संशोधनका बुँदासमेत बोकेर दिल्ली पठाएका थिए । फलस्वरुप संविधान पनि संशोधन गरियो । संविधान संशोधनको स्वागत गरे पनि मधेसी सन्तुष्ट नभएको कारण त्यसपछि पनि संविधानको स्वागत गर्न सकेन ।

ओली सरकारको बर्हिगमनपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई दिल्ली डाकेर पनि भारतले त्यही असन्तुष्टी कायमै राख्यो । असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेरि पनि प्रचण्डलाई सुझाए ।

प्रचण्डले संविधानमा सबै पक्षको समावेशीताका लागि आवश्यक संवाद गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्ने मोदीले विश्वास ब्यक्त गरे ।
मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेको बर्तमान सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइ प्रधानमन्त्री भारत गएको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले असन्तुष्टी जनाए । असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको प्रचण्डले विश्वास दिलाए पनि भारत सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना तबमात्रै हुन्छ, जब भारतले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण रुपमा समर्थन गर्नेछ ।