अमेरिकाको प्रख्यात जर्नल ‘फरेन पोलिसी’ले सन् २०१५ डिसेम्बर १६ तारेखका दिन एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गर्यो– भारतले कर्नाटक राज्यको चल्लकेरे नामक निर्जन स्थानमा नयाँ आणविक सहरको निर्माण गरिरहेको छ । चल्लकेरेअर्ध मरुभूमि जस्तो र उपयोग विहीन जमिन भएको स्थान थियो । त्यसको आसपास लम्बानी समुदायका आदिवासीहरु बसोवास गर्छन् । त्यस वरिपरीका चौर र घाँसेमैदानमा उनीहरु निर्वाध आवत जावत गर्थे । कहिलेकाहीँ त्यहाँ अस्थायी पाल हालेर बस्थे ।

सन् २०१२ को सुरुवात देखि अचानक चल्लकेरे आसपास नयाँ निर्माण सुरु हुन थाल्यो । आदिवासी हरुलाई थाहा हुने कुरै भएन, निर्माण के का लागि थियो । जडिबुटीको ब्यापार र बाख्रा चराएर जीवन यापन गर्ने लम्बानीहरुलाई त्यहाँ निर्माण हुन लागेको अत्याधुनिक आणविक सहरको बारेमा अलिकति पनि छनक हुने सम्भावना थिएन । सन् २००८ मा अमेरिकासँग सिभिल न्यूक्लियर सम्झौता गरेको भारतले त्यसबाट प्राप्त अवसरलाई आफ्नो परमाणु कार्यक्रमको ठूलो सफलतामा बदल्न ब्यापक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको थियो ।

आदिवासी बस्तीले प्रयोग गर्ने खुला जमिनलाई अचानक पर्खाल र काँडे तारले बारेर निर्माण सुरु गरेपछि वातावरण संरक्षण समुह (इन्भायरमेन्ट सपोर्ट ग्रुप)  नामको एक गैर सरकारी संस्थाले कानुनी लडाईं सुरु गर्यो । उनीहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुले भने कि यो योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सुरु भएको हो । यहाँ के बन्दैछ कसैलाई थाहा छैन । तर, यो लडाईंमा गैर सरकारी संस्थाले जित्न सक्दैन भन्ने चाहीँ सबैलाई थाहा छ ।

कर्नाटक राज्यमा चल्लकेरे स्थानको करिव २० वर्गमाइल क्षेत्रभित्र झण्डै न्यूयोर्क राज्यको अल्बानी सहर जत्रै क्षेत्रमा सैन्य आणविक पार्क बनाइएको छ । स्याटलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा त्यहाँ भित्र १०५० प्रशोधन मेसिन, ७०० आणविक सेन्ट्रीफ्यूज र १ लाख टन थर्माेन्यूक्लियर विष्फोटक उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि करिव १५ पाउण्ड प्रशोधित युरेनियम भए पुग्ने केलीको निश्कर्ष छ । 

 

२०१२ को अन्त्यतिर निर्माण सतहमा देखिन थालेपछि के प्रष्ट भयो भने गोप्य रुपमा काम गर्ने दुई सरकारी संस्थाले त्यसको निगरानी गरिरहेका रहेछन् । त्यहाँ भारतीय सेनाले सञ्चालन गर्ने आणविक भट्टी, आणविक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हतियार र वायुयान परीक्षण गर्ने सुविधा सम्पन्न स्थल निर्माण भइरहेको रहेछ । ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक उद्धेश्य भएको उक्त आणविक सहर आफ्नो लक्ष्य अनुसार नै यसै वर्ष पूरा हुने चरणमा छ ।

साढे २ वर्षअघि नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उनको विदेश नीतिको प्रमुख उद्धेश्य भारतलाई विश्वको ठूलो परमाणु शक्ति बनाउने रहेको छ । सोही अनुरुप मोदीले क्यानाडासँग युरेनियम खरिद सम्झौता गरेका छन् । अष्ट्रेलियासँग यस्तै सम्झौता भइसकेको छ । नयाँ बन्ने आणविक भट्टीलाई चाहिने इन्धन खरिद गर्न वैधानिक मार्ग आवश्यक पर्ने हुँदा भारतले परमाणु आपूर्ति समुह (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप–एनएसजी)को सदस्यता प्राप्त गर्न जोड दिइरहेको छ ।

नेपाल भित्रै हेटौंडा, मुस्ताङ र चुरे क्षेत्रमा युरेनियम हुन सक्ने सम्भावना भएको विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ । आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नेगरी नेपालमा युरेनियम छ वा छैन भन्ने अनुसन्धान गर्न भारतले नेपालसँग समेत अनुमति मागिरहेको छ । आफ्नो घोषित कार्यक्रममा भारतीय आणविक योजनाको लक्ष्य नागरिक उद्धेश्यको लागि भन्ने देखाइएको छ । तर, अमेरिकी रक्षा अनुसन्धानकर्ता एड्रियन लेभीले फरेन पोलिसीको माथि उल्लेखित लेखमा भारतीय परमाणु कार्यक्रमको उद्धेश्य  विशुद्ध सैन्य प्रयोजन भएको उल्लेख गरेका छन् । लेभी चानचुने लेखक होइनन् । अमेरिकी आणविक क्षेत्रमा उनलाई ठूलो विज्ञ मानिन्छ । उनले पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रमको बारेमा लेखेको पुस्तकलाई अमेरिकाको पछिल्लो ५० वर्षको परमाणु नीतिले कसरी दक्षिण एसियामा हतियारको प्रतिस्पर्धा बढ्यो भन्ने आँखीझ्याल मानिन्छ ।

चल्लकेरेआणविक सहरबारे लेभीको अनुसन्धान सर्वप्रथम सेन्टर फर पब्लिक इन्टेग्रिटी नामको अमेरिकी अनुसन्धाननात्मक संस्थाले प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त संस्थाका अनुसार भारतले आफ्नो परमाणु शक्तिको वास्तविक जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु शक्ति संगठन (आइएइए)लाई अहिलेसम्म दिएको छैन । एनएसजीको सदस्य बन्न परमाणु अप्रसार सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि आइएइएलाई कुनै पनि देशले आफ्नो सम्पूर्ण परमाणु शक्तिको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ । यी दुई सर्त पूरा नगरेको हुनाले भारतलाई एनएसजीको सदस्यता दिनु हुँदैन भनी चीनले विरोध गरिरहेको छ । सन् २०१६ भित्र एनएसजीको सदस्य बन्ने भारतीय चाहनामा चीनको यही अवरोधले तुषारापात गर्यो । तर, भारतीय सदस्यताको विरोध चीन र पाकिस्तान दुवैले गर्नुका पछाडि भारतको यही निर्माणाधीन परमाणु सहर कारण भएको वताइन्छ ।

अमेरिका लगायतका पश्चिमा सरकारसँग चीनको त्रास देखाउँदै आफ्नो परमाणु कार्यक्रमको वैधानिकता पुष्टि गर्न भारत सफल भएको छ । यही कारण अन्य देशको आणविक कार्यक्रमलाई शंका गर्ने युरोपेली र अमेरिकी सरकारहरुले भारतको आणविक प्रसार प्रति आँखा चिम्लिदिएका छन् । 

भारतका कुनै पनि सरकारी निकायले चल्लकेरेआणविक सहरको बारेका अहिलेसम्म विवरण प्रकाशित गरेका छैनन् । त्यहाँ बन्दै गरेका भवन र सुविधाहरुको स्याटलाइट तस्बिर हेर्दा त्यो कार्यक्रमलाई इरान वा उत्तर कोरियाको गोप्य आणविक कार्यक्रमसँग तुलना गर्न सकिन्छ । इरान र उत्तर कोरियाले त्यस्तै निर्माण गर्दा पश्चिमा विश्वले उनीहरु बिरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ती नाकाबन्दी झन् कडा पार्ने वताएका छन् । यसको ठीक विपरित भारतलाई भने छुट दिइएको छ । भारतसँग थप परमाणु र हतियार सम्झौता गर्न अमेरिका इच्छुक मात्र देखिएको छैन, भारतको एनएसजी सदस्यताप्रति अमेरिकाले निसर्त समर्थन जनाएको छ । यसले गर्दा भारतको चल्लकेरेपरमाणु सहर निर्माण हुनासाथ चीन र पाकिस्तानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई झन् तेज बनाउने देखिएको छ । यो दक्षिण एसिया र समग्र एसियामा परमाणु प्रतिस्पर्धाको घातक सन्देश हो ।

लेभीले प्राप्त गरेका स्याटलाइट तस्बिरको विभिन्न चरणमा विश्लेषण भएको छ । सन् १९९२ र २००१ मा आइएइएको इराक एक्सन टिममा निर्देशक रहेका रबर्ट केलीले भनेका छन्– भारत नयाँ हाइड्रोजन बम बनाउन थर्माेन्यूक्लियर प्रविधि विकास गर्नेतर्फ अग्रसर छ र यसले दक्षिण एसियामा नयाँ र डरलाग्दो परमाणु प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ ।

चल्लकेरे भन्ने स्थान मैसुर सहरदेखि २६० किलोमिटर दक्षिणतर्फ अवस्थित छ । सन् १९७४ मा पहिलो परीक्षण गरेपछि भारतले आफ्नो आणविक कार्यक्रम राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भारतसँग अहिले ९० देखि ११० वटा आणविक हतियार बनाउन सक्ने स्रोत छ । पाकिस्तानसँग करिव १२० वटा अणु बम बनाउने त्यस्तो स्रोत छ भने चीनसँग २६० वटा त्यस्तो बम बनाउने स्रोत र प्रविधि छ । पाकिस्तानले आफूलाई भारतको सैन्य प्रतिद्वन्द्वी सम्झन्छ । गएको ५० वर्षमा भारत र पाकिस्तानबीच ६ वटा साना ठूला मुख्य लडाईं भएका छन् । ती दुई देश बीचको सीमा क्षेत्रमा दैनिकजसो गोलाबारी चलिरहन्छ । आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई दुबैले राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग मानेका छन् ।

चल्लकेरेलाई निर्माणस्थल छान्नुका पछाडि उत्तर भारतको जदुगोडा भन्ने स्थानमा रहेको कच्चा युरेनियम प्रशोधन गर्ने र चल्लकेरे नजिकै रहेको कृष्णराजा सागर बाँधबाट पानी आपूर्ति गर्न सजिलो हुने देखिएकाले हो । चल्लकेरे परियोजना करिव १० अर्व भारतीय रुपैयाँ खर्च गरी बनाइने वताइएको छ । उक्त सहरको मुख्य सञ्चालन र सुरक्षा भारतीय सेनाले गर्नेछ । निर्माण कार्यदेखि नै भारतीय सेनाले अनुमति नदिएका ब्यक्ति र संस्थाहरु निर्माणस्थलमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् ।

नेपाल भित्रै हेटौंडा, मुस्ताङ र चुरे क्षेत्रमा युरेनियम हुन सक्ने सम्भावना भएको विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ । आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नेगरी नेपालमा युरेनियम छ वा छैन भन्ने अनुसन्धान गर्न भारतले नेपालसँग समेत अनुमति मागिरहेको छ । 

चल्लकेरेको करिव २० वर्गमाइल क्षेत्रभित्र झण्डै न्यूयोर्क राज्यको अल्बानी सहर जत्रै क्षेत्रमा सैन्य आणविक पार्क बनाइएको छ । त्यहाँ स्थापित हुने भट्टीबाट औद्योगिक स्तरमा युरेनियम प्रशोधन गर्न सकिन्छ । स्याटलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा केलीको निश्कर्ष अनुसार त्यहाँ भित्र १ हजार ५० वटा प्रशोधन मेसिन, ७ सय वटा आणविक सेन्ट्रीफ्यूज र १ लाख टन थर्माेन्यूक्लियर विष्फोटक हतियार उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि करिव १५ पाउण्ड प्रशोधित युरेनियम भए पुग्ने केलीको निश्कर्ष छ । चक्रपथबाट