काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने विषयमा कुनै चर्चा नचलेको बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हिन्दी भाषा वा नागरिकताको विषयमा कुनै चर्चा नचलेको बताएका हुन्।
संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार नागरिकन्युजमा प्रकाशित भएको थियो। सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न नेपाली बाहेक हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी भाषा बनाउने तयारी गरेको समाचारप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विषयमा कुनै चर्चा नचलेको बताएका हुन्। ‘यस्ता समाचारले मलाई अनौठो लागिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘संविधान संशोधनमा हिन्दी भाषा र नागरिकताको विषयले प्रवेश नै पाएको छैन।’
प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको सीमाकंनलगायतका विषयमा भने सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्। ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट लचक भएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘सबै नेता लचक हुनुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति छ। दशैं अगाडि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संभावना छ।’
