२०७३- इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न पर्याप्त आधार नभेटेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यूएईमा बसेर सुन तस्करी धन्दा चलाइरहेका पाँच जनाबारे ‘डिफ्युजन नोटिस’ मात्रै जारी गरेको छ । रेड कर्नरबाट अभियुक्त पक्रन अदालती प्रक्रिया पूरा भइनसकेकाले ब्युरोले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो ।
ब्युरोले पुस २१ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करीको ३३ किलो सुन बरामद बरामद गरेको थियो । २२ फागुनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत तस्करीमा संलग्न ३१ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । तीमध्ये १२ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । बाँकी १९ लाई ब्युरोले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा तस्करीको सुनका असली मालिक भनिएकाहरूले दुबईमा बसेर यस्तो धन्दा चलाइरहेको र तिनलाई पक्रिन इन्टरपोलको सहायता लिइने ब्युरो प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले बताएका थिए ।
रेडकर्नर नोटिसभन्दा ‘डिफ्युजन’ कम संवेदनशील मानिन्छ । रेडकर्नरमार्फत तस्करीमा सामेल भनिएकालाई पक्राउ गरी स्वदेश झिकाउन सजिलो पर्छ । डिफ्युजन नोटिसका भरमा यो सम्भव हुँदैन । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको इन्टरपोल शाखा हेरिरहेकी एसपी किरण वज्राचार्यले अदालती कागजात अभावमा अहिले डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी गरिएको बताइन् । उनले भनिन, ‘अदालतले दोषी ठहर गर्नेबित्तिकै रेडकर्नर नोटिस जारी गरिन्छ ।’
इन्टरपोलमा आबद्ध सबै १९० देशमा डिफ्युजन नोटिसमार्फत सुन तस्करीमा संलग्न आरोपितको सूचना पुगिसकेको छ । एसपी वज्राचार्यका अनुसार यो नोटिसले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसकिए पनि उनीहरूको गतिविधि इन्टरपोल आबद्ध सबै देशले नियालिरहेका हुन्छन् । ती व्यक्ति जुनसुकै देश गए पनि कहाँ र कसरी बसिरहेका छन् भन्ने सूचना नेपाल प्रहरीले पाउँछ । उनले भनिन्, ‘यो एक किसिमको भर्चुअल नजरबन्द हो ।’
ब्युरो प्रवक्ता एसपी मीरा चौधरीका अनुसार सुन तस्करीको मुद्दामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अझैसम्म पेसी तोकेको छैन । पेसीपछि पनि प्रतिवादीलाई अदालत उपस्थित हुन म्याद तोकिन्छ । उक्त म्याद गुज्रिएर अदालतले ‘पक्रिएर ल्याउनू’ भन्ने आदेश दिएपछि मात्र ब्युरोले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न सक्छ ।
कान्तिपुर बाट सभार गरिएको
