काठमाडौं, १६ असोज । स्थानीय निकायको सख्या निर्धारण गर्न बनेको आयोगको कार्यविधि तीन दलको सहमति अनुसार सरकारले परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोग अन्यौलमा परेको छ ।

आयोगले यस बारेमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ भने आयोगकै सदस्यले सरकारको निर्णय विरुद्ध पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । संघीयताको बारेमा जानकारहरुले पनि इलाकालाई आधारमा स्थानीय निकायको संख्या निर्धाण गर्न आयोगको मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पुरानो इलाका ब्युँझाउने प्रयासलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् । संघियतामा जाने भन्दै मुलुकमा जनयुद्ध र जनआन्दोलन भइसकेको अवस्थामा पञ्चायतकालीन संरचना ब्युँताउने सरकारी प्रयासको उनले विरोध गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले आज थप छलफल गर्दैछ । सरकारसँग प्रष्ट धारणा माग गर्ने र त्यसकै आधारमा अघि बढ्न नसके आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय