माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको तरखर शुरु भएको छ । राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना क्षीण देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बहुमतीय सरकार गठनको गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
पार्टीभित्रै फरक स्वर सुनिएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य शुरु गरेका छन् । देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई दुईतिहाइ पु–याउने उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि पनि नयाँ सरकारले दुईतिहाइ जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सामान्य बहुमतका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद पर्याप्त हुन्छन् । संसदमा कांग्रेसका २ सय ७, माओवादी केन्द्रका ८१ र फोरम लोकतान्त्रिकका १७ सांसद छन् ।
नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्ने अडान राखिरहेका कारण नयाँ प्रधानमन्त्री चयन कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । स्थानीय तहको संख्या थपिएको विषयलाई बहाना बनाएपनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
एमालेले संसदमा अबरोध जारी राखेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको चुनावपछि हुनेछ । सामान्य अवस्थामा २० जेठसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको तयारी छ ।
नयाँ बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक सहभागी हुने पक्का छ । देउवा सरकारमा ‘सीट सुरक्षित गर्न’कै लागि विजयकुमार गच्छेदार दुई हप्ताका लागि प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा सहभागी हुने देउवाको विश्वास छ । राजपाले भने संविधान संशोधन पारित नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडना देउवासमक्ष राखेको छ ।
संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा भने सरकारमा जाने नजाने दोधारमा छ । सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे पार्टीमा छलफल नै शुरु नभएको सो पार्टीका एक नेताले बताए । सरकारमा सहभागी नभएपनि राप्रपाले देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार र प्रचण्ड सरकारमा समेत मन्त्री बनेका राप्रपाका केही नेताहरू देउवा सरकारमा समेत सहभागी हुनुपर्ने लबिङमा छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकार छाड्दा चुनावमा अपेक्षित नजिता नआएको दाबीसहित राप्रपाका केही नेता सरकारमा जाने हतारोमा छन् ।
संसद्का अन्य साना दल पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन् ।
