काठमाडौं-सरकारी स्वामित्वको तरकारी बजार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले वेबसाइटबाट पुरानो मूल्यसूची हटाएको छ ।

उपभोक्ताले वेबसाइटमा राखिएको पुरानो मूल्यसूचीको आधारमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य तुलना गरेर मात्रै किनमेल गरेपछि समितिले पुरानो मूल्यसूची नै हटाएको हो ।

मूल्य सूची नै हटाएपछि उपभोक्ताले पहिलाको मूल्यसँग आजको मूल्यको तुलना गर्न पाउने छैनन् । यो तरकारी बजार विकास समितिले लुट्नका लागि छुट दिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘मैले पहिलाको भाउसँग आजको भाउ तुलना गरेर तरकारी किन्ने गरेको थिएँ, बीचमा केही समय वेबसाइट नै बन्द गरियो, अहिले आजको भाउ मात्र हेर्न मिल्ने बनाइएछ’, होटल कालिगण्डकी सञ्चालक सिर्जना रानाले भनिन्, ‘उपभोक्तालाई मूल्य तुलना गर्न नदिएर अन्याय गरिएछ ।’

तरकारी बजारको मूल्यसूचीको तुलना गरेर सञ्चारमाध्यमहरूले भाउ घटे बढेको समाचार दिने गरेकोले तुलनात्मक मूल्य हटाएको बजार विकास समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘वेबसाइटको मूल्यका आधारमा भाउ घटे बढेको समाचार ब्यापक रुपमा आएपछि किन बढ्यो भन्ने प्रश्नहरू माथिबाट आए भनेर हाम्रो मिटिङ्गमा नै छलफल भयो’, ति अधिकारी भन्छन्, ‘तुलनात्मक मूल्यसूची हटाउ भनेर नै यसरी हटाइएको हो ।’

कालिमाटी बजार २०४३ साल असोज १५ देखि तरकारी तथा फलफूलको बेचविखन गर्ने बजारका रुपमा सञ्चालन आएको हो । पछि सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोषको सहयोगमा संरचना निर्माण गरी व्यवस्थित बजार बनाइएको थियो ।

सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार २०५१ साल फागुन १ देखि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति जारी गरेर सञ्चालन गरेको थियो । पछि समितिको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले २०५८ चैत १९ गते देखि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सोही समितिले बालाजुमा २०६२ सालदेखि कृषि उपज बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ भने चोभारमा २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माण भइरहेको छ भने नौबिसेमा ४।५ रोपनीमा संकलन केन्द्र स्थापनाको तयारी रहेको जनाइएको छ ।

कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको अध्यक्ष कृषि मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कालिमाटीबाट सरकारको माथिल्लो तहसम्म कमिसन पुर्याउनुपर्ने बजार विकास समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कमिसन नपुगेको खण्डमा वा कृषि मन्त्रालयको सचिव र मन्त्री फेरिएपछि अनुगमनको नाममा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र कमिसन बढाउने गर्छन’, ति कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सचिव र मन्त्री नयाँ आउने बित्तिकै नयाँ वेबसाइट बनाइएको छ, पुरानो मूल्यसूची पनि हटाइएको छ ।’

मन्त्रीपरिषदको बैठकले गत महिनामात्रै डा। योगेन्द्र कुमार कार्कीलाई बढुवा गरी कृषि सचिब बनाएको थियो भने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद्मा अर्याललाई कृषि मन्त्री बनाएका थिए ।

मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव नयाँ आएको मौका पारेर उनीहरुलाई गुमाराहमा राख्दै उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी तरकारी बजार विकास समितिको वेबसाइटबाट तुलनात्मक मूल्य सूची हटाइएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यता कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका सुचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने वेइवसाइट ह्याक भएको कारण यस्तो समस्या आएको बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो वेबसाइट ह्याक भएको कारण मुल्य सुचि हटेको हो । र सुचना अधिकारीको नम्बर पनि हेटेको हो । वेबसाइट बनाउने काम भइरहेको छ । चाडैनै वेबसाइट बने पछि सम्पूर्ण मूल्य सुचि सँगै सुचना अधिकारीको नम्बर पनि राख्ने छौं ।’

साथै नयाँ सचिव र मन्त्री आउँन अगाडि नै वेबसाइट विग्रिएको र मुल्य सुचि हटेको पनि उनले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय