रोग, बेरोजगारी र ढिलासुस्ती त नेपालको विशेषता नै भयो । त्यसमाथि थपिएको छ, बेरुजुमा कीर्तिमान ।आर्थिक अनियमितता बढ्दा देखिने रोग हो, बेरुजु । सरकारी खर्चमा वर्षेनी १६ देखि १७ अर्ब बेरुजु निस्किने हाम्रो मुलुकमा एउटै वर्ष यसचोटि त्यो ६ अर्बका दरले बढेर २३ अर्ब पुग्ने खतरा देख्दैछन्, महालेखाका हाकिमहरुले । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा ‘सरकार’ बने । तिनले काम पनि गरे । तर, कामभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरे भन्ने तथ्यांक छ । सत्तारुढ दल विभाजित छ । देशका ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा उही दलको वर्चस्व छ । कसले बढी मान्छे जम्मा पारेर आमसभा गर्ने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । र, मान्छे भेला पार्ने खर्च आएको छ कहाँबाट ? स्थानीय तहले विकासका विभिन्न शीर्षक देखाएर रकम निकासा गर्ने र खर्चचाहिँ पार्टीको पनि गुटका लागि मान्छे भेला पार्नेमा गर्दा यस्तो बेरुजु आएको बुझेका छन्, राज्यका लेखा परीक्षकहरुले ।त्यसमाथि प्रशासनिक विसंगति कस्तो भने, मुख्य मान्छे झमेलाबाट पन्छिनका निम्ति निमित्तलाई काम लगाउने । अनि, ती निमित्तले निहुँ खोज्यो कि कामबाट हटाउने वा हाजिरै नगराउने । यही भएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने र खर्च बढी देखाएर आफ्नो खर्च चलाउने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय