नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले पोलको भाडा तिर्न इन्टरनेट तथा केवल सेवाहरूलाई ताकेता गरेसँंगै सरोकारवाला मूल्य बढाउन नियामकसम्म पुगेका छन् ।
सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव लगेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक विद्युत् प्राधिकरणलाई पोलको भाडा तिर्नुपर्ने भएमा आफूहरूले सेवा नै दिन नसक्नेसम्म पनि बताएका छन् । इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने वा यथावत् रहने विषय विद्युत् प्राधिकरणको हातमा रहेको मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्वद्ध सरोकारवालाले बताएका हुन ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने जिम्मा आफ्नो हातमा नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हातमा रहेको बताए । इन्टरनेट बिना आजको समयमा केही पनि नचेल्ने भए पनि विद्युत् प्राधिकरण भने चर्को रूपमा विद्युत् पोलको भाडा बढाउन अग्रसर भएको बताए । अत्यावश्यक सेवाको रूपमा रहेको इन्टरनेटको तार काट्दा आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारसमेत विद्युत् प्राधिकरण नै हुने अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
यसअघि प्राधिकरणले विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टीभी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म सम्झौतामा नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उक्त मितिभित्र सम्झौतामा नआउने सेवा प्रदायकहरूको अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरू जुनसुकै बेला हटाउन सकिने चेतावनी दिएको हो । प्राधिकरणले दिएको समयावधि सकिन चार दिन बाँकी रहँदा इन्ररनेट सेवा प्रदायकहरूले मूल्य बढाउने या नबढाउने जिम्मा सोही प्राधिकरणलाई नै सुम्पेका छन् ।
प्राधिकरणले असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न पनि सूचित गरिएको छ । प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरे पनि सेवा प्रदायकले भने आफ्नो सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पछिल्लो विवाद सल्टाउने प्रयास गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न निकायमा यसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र भाडा घटाउनका लागि पत्राचारसमेत भइरहेको जनाएको छ । यस विषयमा थप छलफल हुने प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।