काठमाडौं, १० असोज । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्न सफल नेकपा एमालेले प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा पनि पहिलो दल बन्ने गरी पार्टीका सम्पूर्ण संरचना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चुनावी समीक्षा र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न तीन दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टीको सिंगो शक्ति मंसिरमा हुने चुनावमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, स्थानीय तह निर्वाचनका कमीकमजोरी सच्याएर एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्न एमालेले पार्टीपंक्तिलाई निर्देशसमेत दिएको छ ।
स्थानीय तहमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलगायत सम्पूर्ण दललाई पछि पारेको छ । एमालेविरुद्ध गठबन्धन, तालमेल, सत्ताको दुरुपयोग, छिमेकी शक्तिराष्ट्रको चलखेलका बाबजुद पहिलो दल बन्न सफल हुनुलाई एमालेले संविधान, यसको कार्यान्वयन र संघीयतामा राखेको अडान जनताबाट अनुमोदित हुनु ठानिएको छ ।नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सोमबारसम्म प्रदेश २ का आठ जिल्लाको १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ६ स्थानको चुनावी परिणाम आउन बाँकी छँदासम्मको परिणाम हेर्दा एमाले पहिलो बन्ने निश्चित भएको हो ।
झन्डै सात दशक लामो इतिहास बोकेको एमाले स्थानीय तहमा बीस वर्षपछि अर्थात् केपी ओलीको नेतृत्व पाएपछि पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा पुनःस्थापित हुन सफल बनेको हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एमालेले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकासहित २ सय ९३ तहका प्रमुखमा जितेको छ ।२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा ४७ प्रतिशत मतसहित ७५ प्रतिशत स्थानीय निकाय प्रमुख जितेर एमाले पहिलो दल बनेको थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनहरुमा एमाले खुम्चिँदै ०६४ सालमा तेस्रो दल बन्न पुगेको थियो ।संसद्को ठूलो दल कांग्रेस भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमै एमालेभन्दा पछि परेको कांग्रेसले दोस्रो र तेस्रो चरणमा आफ्नो अवस्था सुधार गर्न विभिन्न दलसँग गठबन्धन गर्नेदेखि सत्ताको शक्ति, स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग गरेको थियो । एमालेप्रतिको जनलहर बिथोल्नकै निम्ति कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनले एकै चरणमा हुने निर्वाचनलाई तीन चरणमा धकेलेको थियो । तैपनि, उसले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । कांग्रेस एमालेभन्दा ३० तहले पछि छ । कांग्रेसले जम्मा २ सय ६३ तहको प्रमुख जितेको छ । तर, माओवादी तेस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको, निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाइएको र निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र साख गुमाएको सन्दर्भमा एमालेले गम्भीर समीक्षा गर्दै आउँदो निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि आउँदो निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण हुने एमालेको ठहर छ । त्यसैले निर्वाचनमा कसैको अवाञ्छित प्रभाव, दबाब पर्न नहुने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषित समयमै निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न यो बैठक नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगसँग माग गर्छ,’ बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचनबारे आशंका, अन्योल र भ्रम सिर्जना हुने कुनै काम र कुरा नगर्न सरकारसँग बैठक माग गर्छ ।’
२ नम्बर प्रदेशमा भएको ज्यादतीबारे एमालेले भनेको छ, ‘कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि दुई नम्बर प्रदेशमा स्वेच्छाचारी किसिमले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने, आतंकको वातावरण सिर्जना गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, विकास आयोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गर्नेलगायत राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेकोमा तथा लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी धनपैसाको प्रयोग गरेकोमा यो बैठक निन्दा गर्छ । यस्तो प्रतिकूलताबीच एमालेले प्राप्त गरेको मतले विशेषतः तराई–मधेसका जनता शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको एमाले ठहरको छ ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको निर्देशन ठाडो अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनकै बीच तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनअपेक्षाविपरीत निर्वाचन प्रभावित गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ५६ सदस्यीय पु¥याएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई उचित भनेकोमा पनि एमालेले खेद व्यक्त गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय, विदेशी निकायसँग विभिन्न सहमति जस्ता कार्य गरिरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै बैठकले यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न मागसमेत गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र उल्लंघन गर्नेहरूलाई नियम–कानुन बमोजिम निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्न बैठकले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
एमालेले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाउने अधिकार स्थायी समितिलाई दिएको छ । बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूलेसामूहिक रूपमा उपलब्धि हासिल भएको र यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने बताउँदै सबैलाई मिलेर अघि बढ्न पार्टीपंक्तिलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।बैठकमा आउँदो चुनावअघि नै भावी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको नाम घोषणा गरेर जानुपर्ने धारणा पनि नेताहरुले राखेका थिए । खासगरी केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेर चुनावी अभियानमा लाग्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरुले व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा आएका ती विषयहरूलाई ठोस रूप दिन स्थायी समिति जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकपछि पूर्वअध्यक्ष एवं एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत एमाले पहिलो दल बन्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरुले पार्टी एक ढिक्का भएर चुनावकेन्द्रित भई सिंगो पार्टीपंक्रि परिचालित हुने विश्वास समेत दिलाएका छन् । उनीहरुले मंसिर २१ पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाबीसमेत गरेका छन् ।
