१ मंसिर, काठमाडौं । पुगीसरी भएकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिएपछि यसले तीव्र जनआक्रोस जन्माएको छ । तर, यसले न उपचार खर्च लिनेलाई छोएको छ, न त दिनेलाई नै ।
कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगेको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्वन्धी कार्यविधि एजेण्डामा थियो । तर, त्यसलाई पन्छाएर उपचार खर्च दिने निर्णय गरियो ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेको कार्यविधिको मस्यौदा अनलाइनखबरले हात पारेकोे छ ।
कार्यविधिको मस्यौदाको १२ नम्बरमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारको आर्थिक सहायतासम्वन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायतका कडा रोगको उपचारका लागि वर्तमान वा भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र संवैधानिक अंगका प्रमुख पदाधिकारीले बढीमा १५ लाख उपचार खर्च पाउने छन् ।
तर, यो रकम पाउन आफूले खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै उपचार खर्च माग गरेर निवेदन दिँदा उपचाररत अस्पतालदेखि डाक्टरको सिफारिस र अहिलेसम्म भएको खर्चसमेत देखाउनुपर्छ भने परिवारको घरजग्गासहित आयव्यय समेत खुलाउनुपर्छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्वन्धी कार्यविधिको अंश
सुजाताको त क्यान्सरको आशंका गरिएको मात्रै हो । तर, कुन स्टेजको हो र कति खर्च लाग्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । न त उनी आफ्नो उपचार खर्च नै व्यहोर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगेकी छिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादकी एक्ली सन्तान सुजाता कोइरालाको मनग्य सम्पत्ति छ र पुख्र्यौली घर जग्गा सबैलाई जोड्दा उनी अर्बपति भएको समाचार अनलाइनखबरमै प्रकाशित छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, यदि यो कार्यविधि पास गरेको भए उनी -सुजाता) ५० लाख त छाड्नुस्, विशिष्टले पाउने १५ लाख पाउन समेत पाउन योग्य हुन्नन् ।’
तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दबावमा सरकारले कोइरालालाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
गगन थापा पनि चुके
स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले पूर्वराजनीतिज्ञ तुलसी गिरीलाई उपचार खर्च दिने निर्णय रोकेपछि आम सर्वधारण धेरैले उनको प्रशंसा गरे । त्यसअघि मन्त्री भएलगतै उनले राज्यबाट उपचार खर्च नदिने घोषणा गरिसकेका थिए ।
तर, योपटक सुजाताको प्रकरण उनका लागि एकप्रकारले अग्निपरीक्षा नै थियो । किनकि सुजाता र उनको पार्टी एउटै हो । हिजो जसरी गिरीलाई उपचार खर्च दिने निर्णय रोक्न सजिलो थियो, यो पटक पक्कै थिएन ।
पार्टी सभापतिदेखि सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका निधिको दबावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गरिसकेका थिए । यो निर्णय पनि रोक्न सकेको भए उनले भीआईपीको उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध ठूलो लडाइँ जित्ने थिए ।
तर, गगन पनि चुके । हुन त उनी र उनका निकटवर्तीहरु उनी बैठकमै थिएनन् भन्ने तर्क गछन् । र, थापा स्वयंमले पनि सञ्चार माध्यमहरुमा निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको गलत निर्णयको विरोध गर्ने साहस उनले गरे । तर, यो उनले बाहिर बसेर होइन, बैठकमै उपस्थित भएर सकेसम्म निर्णय हुन नदिने र हुन लागे फरक मत राख्नुपथ्र्यो । किनकि उनलाई राम्ररी थाहा थियो कि सुजातालाई पैसा दिने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा तरुण दलको महाधिवेशनका लागि पोखरा बस्नुको साटो सिंहदरबार आउनुपथ्र्यो । एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, बाहिर भनेर चर्चा कमाउने मात्र हो । बैठकमा उपस्थित भएर बोल्डली आफ्ना कुरा राखेको भए परिस्थिति अर्कै हुन पनि सक्थ्यो ।’
अनलाइन खबर डट कम बाट सभार गरिएको ।
