काठमाडौं । मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले आगामी सन् २०१८ देखि सम्पूर्ण रोजगारदाता कम्पनीले नै लेवी तिर्नुपर्ने नियम लागु गराएको छ ।
यसअघि कामदारले बुझाउँदै आएको लेवी अब रोजगारदाता कम्पनीले नै बुझाउने भएको छ ।
मन्त्रालयबाट आएकोे जानकारीअनुसार जनवरी १ देखि नै रोजगारदाताले श्रमिकहरुलाई भर्ना गर्दा अनिवार्य लेवी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।
लागु गरिएको यो नयाँ नीतिलाई मान्यता नदिनेहरुविरुद्ध कडा कारबाही गरिने पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
यस अन्र्तगत पूर्वी मलेसियाका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, निर्माण कम्पनी र अन्य सेवा क्षेत्रका लागि वार्षिक १,८५० रिङ्गेट लेवी तोकिएको छ भने कृषि क्षेत्रमा ४१० देखि ५९० रिङ्गेट हुने बताइएको छ ।
मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली पनि कार्यरत छन् । उनीहरुलाई पनि यो व्यवस्थाले सहज हुने बताइएको छ ।
उता पश्चिमी मलेसिया सबाहा र सरवक क्षेत्रका लागि भने निर्माण क्षेत्रमा वार्षिक १ हजार १० रिङ्गेट, कृषि क्षेत्रमा ४१० रिङ्गेट र घरेलु कामकाजका लागि ४१० देखि ५९० रिङ्गेट तोकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
नेपाली मुद्रामा १ रिङ्गेट २५ रुपैँया बराबर हुन्छ । मलेसियन सरकारले विदेशी कामदार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यो नयाँ नीति लागु गरेको जनाएको छ ।
यसअघि सन् २०१६ मै कम्पनीले नै लेवी तिर्नुपर्ने सम्बन्धी निर्णय लिइसकेको थियो र यस नीतिलाई २०१७ देखि नै लागु गराइने भनिएको थियो ।
तर कामदारहरु लगायत विभिन्न कम्पनीबाट आएको प्रतिक्रियालाई मध्य नजर राख्दै सरकारले आगामी वर्षका लागि यो योजना स्थगित गरेको थियो । ११ औँ मलेसियन प्लान अन्र्तगत देशको कूल रोजगारमा १५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदारहरुलाई प्रदान गरेर सन् २०२० सम्म यसको दरलाई नियन्त्रित गर्ने सरकारको योजना छ ।
तथ्याङ्कअनुसार इन्डोनेशियापछि मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु रहेको पाइएको छ । अधिकांश नेपालीहरुले त्यहाँ साना रेस्टुरेन्ट, होटल, उद्योग र कारखाना अनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छन् । मलेसियामा ५० हजार भन्दा बढी नेपालीहरु अवैध रुपमा काम गरिरहेको बताइएको छ ।
