काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ । ती निकायले यससम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने व्यवस्था आगामी आव २०७५–०७६ सुरु भएलगत्तै कार्यान्वयन हुने भनिए पनि कार्यविधि नबनेकाले कार्यान्वयन मिति भने निश्चित छैन । मन्त्रालयको पत्राचारसँगै ती निकायले तत्काल कार्ययोजना बनाए पनि कार्यविधि बन्नुपर्ने आवश्यक छ ।
अर्थले पत्राचार गरेअनुसार मन्त्रालय र महाशाखाले तयार पारेको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव सम्मिलित बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरु हुनेछ । उक्त बैठक यही जेठ २५ गते बस्दैछ ।
उक्त बैठकले कुन निकायले कार्यविधि बनाउने टुंगो लगाउने छ । कार्यविधिले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिँदा सिफारिस गर्ने, ऋण दिने निकाय, प्रक्रिया, लागत, प्रकार अवधि, ब्याजदर आदिको टुंगो लगाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत भएसँगै यतिखेर सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र महाशाखाले शैक्षिक प्रमाणपत्र विषयमा मात्र नभएर बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा जुटेको मन्त्रालयको दावी छ ।
बजेटको यो आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण पनि देखिन्छ । यसअघि केपी ओली नै प्रधानमनत्री हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने व्यवस्था गरेका थिए । तर, कार्यविधि नबन्दा कसैले ऋण लिन पाएका थिएनन् ।
यता सरकारले भने पुरानै कार्यक्रम उद्घोष गरेपनि यससँग सम्बन्धित थप दुईवटा योजना पनि सुनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले यो कार्यक्रममा दुई वटा कुरा थपेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । उनले भने, “यस कार्यक्रमअनुसार ऋण दिने संस्थाको कर्जा सुरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षा हुन्छ भने ऋण लिने व्यवसायीको पनि कम्पनी बीमाको माध्यमबाट बीमा हुन्छ ।” दुवै पक्षको सुरक्षा भएपछि ऋण नदिने र नलिने कोही नहुने उनको दाबी छ । उनले भने, “ऋण दिने र लिने दुवै पक्ष सुरक्षित भएपछि कसले नदिने ? कसले नलिने ?”
अझ ब्याजदर सस्तो होस् भनेर ५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको दाबी गर्दै उनले भने, “बीमा कम्पनी भएर बीमा नगर्ने र कर्जा सुरक्षा कोष भएर कर्जाको सुरक्षा नभएमात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, जसको कल्पना मैले गरेको छैन ।”
सरकारले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कारबाहीको आधार पनि तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, “यदि कुनै नागरिकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर लिएको ऋण तिर्दैन भने उसलाई राज्यबाट पाउने अधिकांश सुविधाबाट बञ्चित गराइनेछ ।” यस्ता व्यक्तिलाई पासपोर्ट बनाउन बञ्चित गराउने, विदेश जान नदिने तथा मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनेसम्म सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, “सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग तथा महाशाखाले आफूसम्बन्धी बजेटमा व्यवस्था भएका नीति तथा र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पत्राचार गरिसकेको छ । ती कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यविधि बन्ने र त्यसपछि मात्र यसको प्रक्रिया तथा संलग्न निकायको टुंगो लाग्ने छ ।”
कार्यविधिले मात्र कसले, कहिले र कसरी बजेटको योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयको टुंगो लगाउने उनको दाबी छ । बजेट भाषण भएको धेरै समय नभएको बताउँदै उनले भने, “संसदमा बिहीबारबाट मात्र छलफल सुरु भएको छ । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन त अझै समय लाग्छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुका लागि उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेछ छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत नै अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
यो ऋण सरकारले उपलब्ध गराउने नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिइने हो । युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित यो योजना सरकारले ल्याएको हो ।
तर, कति पढेकाले कति ऋण पाउँछन् भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । ऋण कार्यविधि तय भएपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ भने ऋणीले नागरिकतालगायत पनि महत्वपूर्ण कागजपत्र पनि धितो राख्नुपर्ने बताइएको छ । बार्हखरी बाट
