सुदिप अधिकारी/ झापा — धानको सुपरजोनका रुपमा सरकारले छनौट गरेको झापाको बनियानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुपरजोन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु भयो ।

तर झापामा यतिबेला अधिकांश शहर र गाँउमा खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम भने बढ्दै गएको छ । भिट्टा प्लटिङ्गका नाममा वर्षेनी झापाका खेतीयोग्य जमिन मासिदा अन्न उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ भने प्रधानमन्त्रीले उद्धघाटन गरेको सुपरजोन कार्यक्रम सफल हुनेमा संका देखिन्छ ।

अन्नको भण्डारका रुपमा चिनिएको झापामा पछिल्लो ७ वर्षमा १ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा परिणत भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारले भूमि वितरण सम्बन्धि स्पष्ट ऐन कानुन नबनाउँदा खेतीयोग्य जमिनमा मनपरी गर्ने क्रम बढेको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाका अनुसार २०६६ साल यता झापामा खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ्ग गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको हो । यो अवधिमा धान, गहँु, मकै लगायतका अन्न उत्पादन हुदै आएको १ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन प्लटिङमा परिणत भइसकेको छ । त्यस्तै प्लटिङ्ग आसपासका करिब ३ हजार हेक्टर जमिनमा समेत उत्पादन घटेको छ । प्लटिङका लागि बनाइने संरचनाका कारण सिँचाई हुदै आएको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ अभाव, उर्वराशक्तिमा ह्रास आएका कारण उत्पादन घट्न थालेको कृषि विकास कार्यालय झापाका प्राविधिक सहायक शालिकराम भट्टराइको भनाइ छ । बैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्स र मेचीका पहाडी जिल्लाहरुबाट बसाईसरी आउने क्रमका कारण व्यवसायीले जमिन प्लट्टिङ्ग गर्ने क्रम झापामा ह्वातै बढेको छ ।

झापाको कुल एक लाख ५९ हजार हेक्टर जमिन मध्ये ९८ हजार सात सय हेक्टर जमिन खेती योग्य छ । जस मध्ये यस वर्ष ८३ हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपाईमा भयो । भिट्टा बेचेर पैसा कमाउन पल्किएका व्यवसायीले जथाभावी प्लटिङ गरेकै कारण हरियाली हुनुपर्ने खेत बाझै बने । झापाको काकडंभिट्टा, धुलाबारी, चारआली, बिर्तामोड, दमक, गौरादह लगायतका शहरहरुमा गरिएको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक प्लटिङ्ग कै कारण यस ष्र्बाको बर्खामा यी शहरहरु डुबानमा परे ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा कडा नीति अघि सार्दै जथाभावी जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेपनि त्यस्को प्रभाव झापामा भने परेको देखिदैन ।

सरकारले नेपालमा ७ वटा सुपरजोन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा झापा धानको सुपरजोनको रुपमा छनौट भयो । पूर्वी दक्षिणी झापाको पाठामारी, बालुवाडी, केचना, पृथ्वीनगर, बनियानी र पथरीया गाविसमा सुपरजोन कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।

धान सुपरजोन कार्यक्रमका लागि परियोजनाबाट ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि भएको छ । यो सँगै झापामा यस बर्ष ६ वटा गाविसमा नमूना र प्रदर्शनी गरी ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती लगाइने छ । तर अहिलेकै जस्तो जग्गा प्लटीङको नाममा खेती योग्य जमिन मासिदै जाने हो भने सरकारको यो योजना कागजमै मात्र सिमित नहोला भन्न सकिन्न ।