काठमाडौं, २० मंसिर । सुदूरपश्चिमाञ्चललाई सुनको टुक्रा बनाउँछु भन्दै धनगढीबाट उठेकी प्रधानमन्त्रीपत्नी डा.आरजु देउवाको खाएको र बसेको पैसासमेत नतिर्ने बानीबाट धनगढीदेखि महेन्द्रनगरसम्मका होटल व्यवसायी हैरान भएका छन् । आरजुको चुनावमा खटिने कार्यकर्तालाई खाने–बस्नेदेखि मोटरसाइकल–गाडीसम्मको खाँचो छैन । उनले टोलटोलमै समूह–समूहमा विविध काम र शीर्षकअन्तर्गत मागबमोजिम रकम उपलब्ध गराउँदै आएकी छन् ।

बाटो, पुल तथा अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूसँगै उपस्थित गराएर योजना तुरुन्त बनाई कार्यान्वयनमा लागिहाल्न निर्देशन पनि दिने गरेकी छन् । यसरी पानीसरी पैसा उडाउने उनका लागि खर्च भने कसरी हात पारिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।

जनतामाझ सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूलाई हप्काएर कुरा राख्ने उनले छुट्टै हुनासाथ अघि कडासँग प्रस्तुत भएकामा नरिसाउनुहोला । त्यति गरेन भने जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन भनी क्षमाको भाव पनि देखाउँछिन् । टुरिस्ट उम्मेदवारको आरोप लागेपछि ३ करोडमा घर किनेकी आरजुले होटलमा खाए÷बसेको रकम भने लाखौं पुग्दा पनि तिरेकी छैनन्।

होटलवालाले अब उधारो खुवाउन नसक्ने भनी तत्काल बाँकी तिर्न गनगन गर्दा टेलिकमकै नाममा बिल बनाएर क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमा पठाएकी छन् । यसअघि नै आरजुको टोलीले पैसा मागेर हैरानी दिएपछि मागेजति नभए पनि डेढ लाख रुपैयाँ पठाएको धनगढी दूरसञ्चार कार्यालयले अरू साढे ४ लाखको बिल आएपछि आरजुको पैसा तान्ने प्रवृत्ति छरपष्ट भएको हो ।

धनगढीस्थित रुबुस होटल र टिभोटी होटलमा भएको डेढ÷डेढ लाख खर्चको बिल अहिले टेलिकम कार्यालयमा आइपुगेको छ । सो रकम आफूले तिर्न नसक्ने भएपछि उसले केन्द्रमा बिलसहित निवेदन लेखी पठाएको छ । महेन्द्रनगरस्थित होटल ओपेरामा आरजुको चुनावका नाममा भएको डेढ लाखको अर्काे बिल पनि टेलिकममा फस्र्याेटका लागि पठाइएको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको नेपाल टेलिकममा थुप्रै नेपालीको सेयरमार्फत लगानी रहेको छ ।

सर्वसाधारणको अर्बाैं लगानी छ । तर, यी सब कुराको बेवास्ता गर्दै नेपाल टेलिकम व्यवस्थापनले यसअघि नै सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २ करोड चुनावअघि नै दिइसकेको छ । मोहनकै लागि कम्पनीले ५ वटा अत्याधुनिक गाडीसमेत चुनावअघि चालक, इन्धनसहित पठाएको छ ।मिडिया एनपी बाट सभार

लाखौं सर्वसाधारणको लगानी रहेको कम्पनीको करोडौं र गाडी कुनै राजनीतिक पार्टीका लागि दिने अधिकार टेलिकम व्यवस्थापनलाई छैन । यसको जवाफ कम्पनीको नेतृत्वले कसरी दिन्छ ? अहिले त झन् आरजुको चुनाव खर्च र होटल खर्चसमेत केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रन लागेका छन् । एकरत्ति पनि लाज नमानी आफूले र कार्यकर्ताले पिएका वाइन र ह्विस्कीको रकम सर्वसाधारणले पाउने पैसाबाट तिर्न दबाब दिने गलत कार्यप्रति अख्तियारले आँखा चिम्लेला ? आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।