काठमाण्डौ–पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयअनुसार सरकारले महानिरीक्षक नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । रानाले एक टेलिभिजनसंगको अन्र्तवार्तामा कानुनमा प्रष्ट भएको विषयलाई तोडमोड नगरेर मुल्यांकन वस्तुगत आधारमा आधारीत हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् । सरकारले अदालतको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि वढाउनुपर्छ, प्रहरी महानिरीक्षक बनाउदा नियम ४१ म भएअनुसार गर्नु भन्ने अदालतको निर्णयलाई सहज ढंगले लिनुपर्छ । रानाले अन्र्तवार्तामा भनेका छन् ।
उनले आगामी दिनमा सरकारले वरियता,कार्यक्षमता,कार्यसम्पादन मुल्यांकन र अनुशासनको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । “सरकारलाई मेरो सुझाव नियम ४१ ले भनेजस्तो नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।” रानाले अन्र्तवार्तामा भनेका छन् । प्रहरीको नियमावलीमा नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येवाट जेष्ठता,कार्यकुशलता,कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफुभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पढुवा गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपीमा नियुक्ती गर्दा सरकारको स्वेच्छाकारिता देखिएको भन्दै उक्त निर्णय वदर गरेर वरियता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अघि भएकालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चले वरियता र कार्यसम्पादन मुल्यांकन दुवैमा डिआईजी नवराज सिलवाल अघि नै रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, कसलाई आईजिपी बनाउने भन्ने अधिकार भने सरकारमा नै रहेको भन्दै सरकारलाई कानुनभन्दा वाहिर गर्ने अधिकार नभएको भने प्रष्ट पारेको छ ।
