विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा इइएसएललाई दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको १३ र १४ असार ०७३ (२७ र २८ जुन २०१६) मा बसेको तेस्रो संयुक्त बैठक र गत २ र ३ चैत (१३ र १४ फेब्रुअरी २०१७) मा बसेको चौथो संयुक्त बैठकले यो प्रक्रिया अघि बढाउने तय गरेको हो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
एलइडी बल्ब बिक्री गर्न इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । ऊर्जाले इइएसएलको प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । संयुक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नै एलइडी खरिदको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
‘प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको छैन, लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तर टेन्डर गर्दा कम्तीमा अब एक वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको हो,’ विदुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘टेन्डर गर्दा इइएसएलले उपलब्ध गराउने गुणस्तरको बल्ब सोही मूल्यमा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।’
प्राधिकरणले अहिले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रहरूको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनीहरू पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीसँग उनीहरूले तोकेको दरमा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । नेपालले वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको छ ।
