काठमाडौ :
प्याब्सन, एनप्याब्सनले सरकारको कार्यक्रम नमान्ने, निजीलाई पोस्ने शिक्षाविद्को भनाइ
काठमाडौँ — सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको,’ उल्लेख छ । तर, यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयलाई झन् थला पार्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई थप पोस्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको शिक्षाविद् विनय कुसियतले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पने कुरा हचुवाको भरमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो त बिरालोलाई दूधको संरक्षण गर्न जिम्मा लगाए जस्तो भयो ।’ मुलुकका ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत रहेकाले २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीले कमाएको मुनाफा लिएर सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा खर्च गर्न सकिने कुसियतले प्रस्टाए । ‘६० प्रतिशत रकमले विद्यालय चलाऊ, २० प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाऊ र २० प्रतिशत निजीका सञ्चालकले लिऊ भन्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षाको बजेटमाथि गरेको छलफलमा सांसद गगन थापाले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय निजीलाई दिएर सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई विद्यालय दिन अविश्वास गर्ने निजीलाई जिम्मा दिन अघि सर्ने ?’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण साना निजी विद्यालय पनि बिजोक अवस्थामा छन्, सरकारी स्कुल बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार चुक्यो ।’ सामुदायिक विद्यालयमै बालबालिका पढाउन अभिभावकले विश्वास गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
साभार: कान्तिपुर
