रुपा घिमिरे
काठमाडौं । सहकारीमा बढ्दै गएको तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले कर्जातर्फ ब्याजदरको सीमा निर्धारण गरएको छ । कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । कोरोना संक्रमणका कारण पर्न सक्ने वित्तीय संकट समाधान गर्न र ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउन कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थामा कर्जातर्फ ब्याजदरको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
सोमबार बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधारमा २०७७ कार्तिक १५ गतेदेखि लागु हुने गरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कायम गरेको छ । यसअघि सहकारी संस्थाहरुका लागि ऋणतर्फ १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो ।
सहकारी विभाग उप रजिष्ट्रार सुरेन्दराज पौडेलले सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेरका लागि गत साउनदेखि नै तयारी गरिएको बताउनुभयो । तर कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव देखिएकाले त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको ब्याजदरलाई हेरफेर नगर्न सहकारीकर्मीले भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागमा लबिङ गरेका थिए ।
कोरोना महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई सहकारीको पनि कर्जा विस्तार खुम्चिएको छ । तरलता पर्याप्त देखिएका बेला कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको नेफस्कुन अध्यक्ष परितोष पौडेलको भनाइ छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेको ६ प्रतिशत स्प्रेड दर (कर्जा र बचतको ब्याजदर अन्तर) कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संस्थाले बचतमा न्यूनतम ८ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्ने छ ।
