सर्वोच्च अदालतले भरतपुरमहानगरको रोकिएको मतगणना फेरी शुचारु गर्ने या निर्वाचन भन्ने बिषयमा मंगलवार ठोस निर्णय नलिए पनि निर्वाचन आयोगलाइ धक्का हुने गरी निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले मतपत्र च्यातिएको बिषयको सक्कल फायल पेस गर्नका लागि निर्वाचन अयोगलाइ आदेश दिएको छ ।
निर्णय आउने प्रतिक्षामा रहको भरतपुरबासीहरु भने ठोस निर्णय नआउदा निराश भएकाछन् । सर्वोच्चको निर्णयले पुन मतदान भन्दा रोकिएको मतगणना शुचारु गर्ने निर्णय दिनसक्ने अड्कल गरिएको छ । च्यातिएका मतपत्रहरु झिकाउन आदेश दिनु आयोगको निर्णयलाइ चुनौती रहेको छ ।
आयोगले मतगणनास्थल नियण्त्रणमा लिएर तथा कब्जा गरेर मतपत्र च्यातेको प्रमाण पेस गर्न नसक्ने श्रोतहरुको भनाइ रहेको छ । च्यातिएका मतपत्रहरुको बिषयमा समेत अझै पनि आँशका रहेको बताइन्छ । शुरुमा केहि मतपत्र च्यातिएको भनिएपनि पछि ९० मतपत्र च्यातिएको भनिएको थियो । त्यसको सत्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा सर्वत्र भएको थियो ।
यदि मतपत्र च्यातिएको र मतगणनास्थल कब्जा भएको प्रमाणित नभएर निर्वाचन आयोग संकटमा पर्ने छ । सत्ता साझेदार दलहरु पनि संकटमा पर्नेछन् । सत्ता साझेदार दलहरुले पुन निर्वाचन जसरी पनि गराउने डिजाइन अनुसार नै आयोगको निर्णय आएको एमालेले आरोप लगाउदै आएको छ ।
