नेकपा एमालेले भरतपुर–१९मा पुन मतदान गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ । एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पुनः मतदान गराउने फैसलाले राजनीतिको अपराधिकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणलाई प्रश्रय दिएको बताएका हुन् ।
भट्टराईले भने, “नेकपा एमाले स्वतन्त्र न्यायलयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ । न्यायालयको गरिमालाई उँचो राख्न सदैव कृयाशील रहनेछ । तर आजको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राजनीतिको अपराधिकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणलाई प्रश्रय दिएको छ ।”
फैसलाले नागरिकको सर्र्वोेच्चता तथा जनमतलाई अपमानित गरेको भए पपनि भरतपुरका जनताले पुनः आफ्नो जनमत मार्फत नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने विश्वास एमालेले लिएको उनले बताए ।
“हामीलाई भरतपुरका जनताप्रति पूरा भरोसा छ । नेपाली जनताले पटक पटकको भदौ १२ लाई कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ?” भन्दै भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् । ०५१ सालमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन नेतृत्वको ९ महिने सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।
त्यस्तै एमालेका अर्का नेता रवीन्द्र अधिकारीले पनि अदालतको फैसला दुभाग्यपूर्ण भन्दै ट्विट गरेका छन् । “मतपत्र च्यातिने कुरा सुनियोजित र प्रायोजित थियो, मतपत्र च्यात्ने उमेदवारका वारेस थिए । अदालतको दुर्भाग्यपूर्ण फैसला । जनताको फैसला नै अन्तिम,” उनले ट्विट लेखेका छन् ।
