यही फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब भएको आयोगले जनाएको थियो।
जरिवानामा पर्नेहरूले ६ महिनाभित्र आयोग कार्यालयको कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा रकम दाखिला गरि रकम जम्मा गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा दिनुपर्ने साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभित्रै जरिवाना नबुझाएमा उसको पद खारेज हुनेछ भने अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुन छ।
समयमै खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूलाई गरी निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना तोकेको थियो।
