महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ज्यान मुद्दा नैतिक पतन भन्ने निश्चित नभएको र १० वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले अदालतबाट पुन: व्याख्या हुनपर्ने बताए। मनाङेले पुनरावेदन समेत नगरेकाले यस विषयमा अदालतकै व्याख्या जरुरी हुने उनको तर्क छ।
काठमण्डौ/प्रदेश ४ का सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सदर गरेको छ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मनाङ ‘ख’ बाट विजयी मनाङेबारे सर्वोच्चको आदेशपछि उनको सांसद पद के होला भन्नेबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
संविधान र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार मनाङेको सांसद पदको विषयमा अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ज्यान मुद्दा नैतिक पतन भन्ने निश्चित नभएको र १० वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले अदालतबाट पुन: व्याख्या हुनपर्ने बताए। मनाङेले पुनरावेदन समेत नगरेकाले यस विषयमा अदालतकै व्याख्या जरुरी हुने उनको तर्क छ।
निर्वाचन आयोगका कानुनविद् सन्तोषप्रसाद भण्डारीले निर्वाचित भइसकेको र प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासले बाहेक अरुले अयोग्यता प्रमाणित गर्न नसक्ने बताए।
भण्डारीले मनाङेको विषयमा व्याख्या गर्ने अधिकार अब संवैधानिक इजलास वा संसदमा गइसकेको उल्लेख गरे।
