उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सरकारले समस्यै समस्या भेटाएको छ । कालिमाटी तरकारी बजारको वर्तमान स्थिति र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले झन्डै एक दर्जन समस्या औंल्याएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री, वितरण हुने तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धि, कारोबारको अपारदर्शिता, स्टलमा देखिएको विकृति, तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी, चिस्यान केन्द्र तथा उपकरणको अभाव लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवलाई बुझाएको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले तरकारी व्यवसायीहरुमा विल विजकको समस्या रहेकोले त्यसको समाधानको लागि तरकारी व्यवसायमा लागेका हरेकलाई भ्याट तथा प्यानको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाएको छ ।
किसान भन्दा बाहेक तरकारी संकलन कर्ता, ढुवानी कर्ता तथा विक्रि वितरण गर्ने सबै व्यवसायी भ्याट तथा प्यानको दायरामा आउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तरकारी बजारमा रहेका व्यवसायीहरुले विल लिएर मात्रै तरकारी लिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अन्यथा सरकारी पक्ष अनुगमनमा आउँदा त्यसको जिम्मा व्यवसायीले लिनु पर्ने भनिएको छ । यसमा सहयोगी भूमिका कृषि विकास मन्त्रालय, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति, र अर्थ मन्त्रालयको हुने प्रतिवेदनले बताएको छ ।
तरकारी व्यवसायीले आफुखुशी मुल्य राख्दा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै प्रतिवेदनले कृषि विकास मन्त्रालयले मुल्य र गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च, अघिल्लो दिनको थोक तथा खुद्रा मुल्यको हेरी विहान ४ बजे, विहान ९ बजे, अपरान्ह २ बजे मुल्य सिमा तरकारी विकास समितिले तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
कार्यदलले औंल्याएका ११ समस्या यस्ता छन्
कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपत्यकाभित्र बिक्रीवितरण हुने तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने गरेको, कारोबारमा बिलबिजक लिनेदिने व्यवस्था नभएको, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले वितरण गर्ने स्टलहरू अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरेका, अनावश्यक रुपमा तह (बिचौलिया) सिर्जना गरिएको लगायतका समस्या औंल्याइएको छ ।
तरकारी तथा फलफूलमा अस्वाभाविक रुपमा प्रयोग हुने विषादी नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला परीक्षण प्रभावकारी नभएको, छिट्टै सड्ने तरकारी, फलफूल तथा माछाका लागि चिस्यान केन्द्र नभएको, तरकारी बजारमा उत्पादक किसानको सिधा पहुँच नरहेको र बिक्री केन्द्र सीमित भएको समस्या पनि अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तरकारी बजारमा भण्डारण स्थलको उचित प्रबन्ध नभएको, ढुवानीको प्रभावकारी र भरपर्दो व्यवस्थाको अभाव रहेको र कारोबार गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा निकाय भ्याट तथा प्यानमा दर्ता नभएको समस्या कार्यदलले औंल्याएको छ । कार्यदलले तरकारी बजारमा मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया नहुँदा जथाभावी मूल्य कायम हुने गरेको विषयलाई जोड दिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा पनि अस्वाभाविक रुपमा मूल्यको उतारचढाव हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तरकारी बजारमा विचौलिया हाबी रहेका, तर यसको नियन्त्रणका लागि समय–समयमा हुने बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याइएको छ । तरकारी बजारमा उत्पादकले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यकाबीच ठूलो अन्तर रहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
