टुकामाया भण्डारी, काठमाडौं, १० चैत । उपप्रधानतथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नीधिले राजनीतिक नैतिकता देखाएर पद त्याग्नु पर्ने हो ।
तर, उनीहरुले आफ्नो नैतिकता बचाइराख्छन वा पद त्यो भने हेर्न बाँकी छ । काठमाडौं । भनिन्छ राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ । तर, त्यो नेपाली राजनीतिज्ञले नगन्य मात्रामा बाहेक कतै उपयोग गरेको पाइदैन । निर्णायक विन्दुमा कहिलेकाही त नेपालका राजनीतिज्ञले नैतिकता देखाउने पनि गरेको पाइन्छ ।
बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफु पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला आफुले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधानसेनापतिबाट रुक्माङ्गत कटुवाललाई हटाएर तेस्रो बरियताका कुलबहादुर खड्कालाई मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
उनको मन्त्रीपरिषदमा रहेको एमाले समेत प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णयमा असहमति जनाउदै सरकारबाट बाहिरिएपछि उनको सरकार बहुमतबाट धरमराएको थियो । लगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसबेला उनलाई नैतिकता भएका नेताको रुपमा लिइएको थियो ।
नैतिकता देखाएको अर्को उदाहरण पनि नेपाली राजनीतिमा छ । जब २०५७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अपदस्त गरेर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला मन्त्री बनेका थिए, तत्कालिन केन्द्रिय सदस्य बलदेव शर्मा मजगैया ।
उनले पार्टी सभापति समेत रहेका कोइरालालाई आफ्नो मन्त्रालयमा लोकमान सिंह कार्कीलाई सचिव नपठाइदिन आग्रह गरे । तर, कोइरालाले मेरो बाध्यता भन्दै कार्कीलाई नै सचिव बनाएर पठाइदिए । त्यसपछि कोइराला निकट भनेर चिनिएका नेता मजगैयाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । मजगैयाले भ्रष्ट छवीका कार्की सचिव भएको मन्त्रालयमा आफु मन्त्री नहुने राजीनामा पत्रमा लेखेका थिए ।
पछि आएर मुख्य सचिव हुदै कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त समेत बने । तर, अन्तिममा उनले कानुन विपरित नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति खारेज ग¥यो । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पनि कार्कीको विरुद्धमा दर्ता भएर छानविन हुदाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । अहिले आएर लोकमान उतिबेलै भ्रष्टाचारी रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो ।
यी दृष्टान्तसंग अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधिका सामु आफ्नो नैतिकता प्रदशन गर्ने कि पद बचाइराख्ने भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अझ प्रचण्ड त अघिल्लो पटक आफु नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देखाएको नैतिकताका कारण अहिलेपनि नैतिकता देखाउनु पर्ने दवावमा छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नीधिले राजनीतिक नैतिकता देखाएर पद त्याग्नु पर्ने हो । तर, उनीहरुले आफ्नो नैतिकता बचाइराख्छन वा पद त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यो संगै संबैधानिक जानकारहरु माझ एउटा प्रश्न तेस्रिएको छ ‘नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको तजविजी अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ।’ न्यायालयले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ त गर्न सक्छ ।
त्यो संगै मुलुकको अत्यन्तै संवेदनशील निकाय सुरक्षा निकायलाई ह्यान्डलिङ गर्ने प्रमुख नियुक्तिमा पनि नामै तोकेर पुर्ण इजलाशले प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने नेताबीच यहि प्रश्नहरु बर्सिरहेका छन् ।
सरकारले अदालतले दिएको आदेश अनुरुप आइजिपी नियुक्त गर्छ या आफ्नो विवेक पु¥याउछ, त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर, आफ्नै पुरानो नजिरलाई समेत ख्याल नगरी सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको छ । यसभन्दा अघि एकैपटक एउटा पदमा बढुवा भएका प्रहरी अधिकारी कोहि बरिष्ठ र कोहि कनिष्ठ नहुने, सबैको हैसियत बरावर हुने फैसला सर्वोच्च आफैले गरेको थियो । अहिलेको त्यो फैसला त्यो नजिर विपरित रहेको अधिवक्तहरु बताउँछन् ।
एनभिएमबाट
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
