स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको जिम्मेवारी संघ र प्रदेशको भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । जनता समाचारसँगको कुराकानीमा उहाँले कार्यकारिणी अधिकार, विधायनी अधिकार, न्यायिक अधिकार गरी तीनवटै प्रमुख अधिकार स्थानीय तहसँग रहेकाले कार्यक्षेत्र सानो तथा सीमित भएता पनि जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो । प्रदेश वा संघमा त्यो कामहरु विभाजित हुने भएपनि स्थानीय तहको हकमा सम्पूर्ण कार्य चुनिएर आउने स्थानीय प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने छ । गाउँसभाको अध्यक्षतादेखि कानूनका विषयमा छलफल गराउने, स्वीकृत गराउने, निर्णय गराउने काम पनि गाउँपालिकाले नै गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘कार्यकारिणी अधिकार जुन गाउँपालिकाको नाममा हुन्छ, त्यसको प्रमुख पनि त्यही गाउँपालिकाकै प्रमुख हुन्छ । अर्थात सरकार चलाउने पनि उसैले गर्छ र न्यायिक निरुपणको काम पनि संविधानको दायरामा बसेर उसैले गर्छ ,’ उहाँले भन्नुभयो । यसैकारण स्थानीय तहबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिसँग व्यवस्थापकीय ज्ञान, योजनाको खाका, कार्यान्वयनको दृढता, कर्मचारी खटाउन सक्ने क्षमता, स्रोतसाधन परिचालनको क्षमताका साथै संचार कुशलता पनि हुनुपर्नेमा अध्यक्ष पौडेलको जोड थियो ।
जनता समक्ष आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नसक्ने र बुझाउन सक्ने क्षमता नभएका प्रतिनिधि चुनिए त्यो एकाईको हितमा नहुने उहाँको तर्क छ । स्थानीय तहमा चुनिने व्यक्ति नेता मात्र नभएर एउटा कुशल व्यवस्थापक पनि हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संघ र प्रदेशको सांसद हुनुभन्दा स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख हुनु धेरै जिम्मेवारीयुक्त र कठीन काम भएकोले राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेद्धार छनौट गर्दा विचार पु¥याएर निर्णय गर्न पनि उहाँले सुझाउनुभयो । कार्यक्षेत्र सानो र सिमित भएपनि भोट दिने स्थानीयले पनि आफ्ना प्रतिनिधिमा ती गुण रहेको जानेर मात्र नेतृत्व चुन्नुपर्नेतर्फ अध्यक्ष पौडेलले सर्तक गराउनुभयो ।
