रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेट ल्याएपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गरेमा अमान्य हुने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको घोषणापछि आचारसंहिता आकर्षित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बजेटमार्फत सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित गर्न खोजेको आशंका गर्दै एमालेले अस्वीकारको निर्णय गरेको हो ।
\
सरकारले ३१ जेठमा चारवटा प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमार्फत एमालेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले समस्या नभएका प्रदेशमा समेत निर्वाचन सार्ने गरी सरकारले लामो अन्तरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने गलत उद्देश्य राखेको भन्दै बजेटपछिको निर्वाचन कुनै हालतमा स्विकार्न नसकिने बताएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय गठबन्धनसँगको शनिबारको समझदारीअनुसार सरकारले ३१ वैशाखमा पहिलो र ३१ जेठमा दोस्रो चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
बजेटपछिको निर्वाचनबारे सरकारको धारणा माग
एमाले संसदीय दलको बैठकले ३१ वैशाखको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि एक साताकै अन्तरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको सचेतक गोकुल घर्तीले जानकारी दिए । ३१ जेठका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरिएको, तर बजेट सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भन्दै एमालेले सरकारसँग यसबारे ठोस धारणा माग गरेको घर्तीले बताए । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेटमार्फत निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजे आन्दोलन
एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न खोजिए आन्दोलनमा जाने संकेत गरेको छ । ‘बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने कुरा हाम्रा लागि मान्य हुनेछैन, जबर्जस्ती गर्न खोजिए हामी आन्दोलनमा जान सक्छौँ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘आन्दोलनको स्वरूप र योजना के हुन्छ अहिल्यै त भन्न सकिन्न । तर, नेतृत्वले ल्याउने योजना र स्वरूपअनुसार अघि बढ्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।’
दुई चरणमा निर्वाचन र निर्वाचनपछि बजेटमा एमाले लचिलो
निर्वाचनपछि बजेट ल्याउने गरी संविधान संशोधनबाट बाधा फुकाउन सरकार तयार भए दुई चरणमा निर्वाचनमा जान लचिलो बन्न सकिने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरालाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सरकारले बजेट घोषणा के गर्छ भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेर त्यसैलाई आधार मानेर मत माग्ने योजना हो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन । निर्वाचन त्यसअगावै पनि गर्न सकिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार निर्वाचन सकिएपछि मात्रै बजेट ल्याउने सर्तमा भने दुई चरणमै निर्वाचन गर्न एमाले लचिलो हुनेछ । ‘एमाले दुई चरणमा निर्वाचनको विरोधी होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले पहिल्यैदेखि स्थानीय निर्वाचन माग गर्दै आएको हो । तर, ३१ जेठमा निर्वाचन गर्ने हो भने बजेटबारे सरकारको धारणा पहिले स्पष्ट हुने गरी ठोस प्रस्तावका रूपमा आउनुपर्छ ।’
राम्रो सहमति भएको छ, सहयोग गर्नुस्ः प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय गठबन्धनसँग निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने, मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र संविधान संशोधन गर्ने राम्रो सहमति भएको छ । सबैको सहमतिमा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको छ । यसका लागि तपार्इंहरूको सकारात्मक योगदान होस्, सहमतिमा आउनुस्, त्यसले मुलुकको हितका लागि राम्रो सन्देश जानेछ ।
भ्रममा पार्ने सहमतिको समर्थन गर्दैनौँः ओली
राम्रो हो कि होइन, तपाईंको कुरालाई अनुमानका आधारमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? के भएको हो लिखित सहमति ल्याउनुस् । राम्रो रहेछ भने विरोध होइन, समर्थन नै गर्छौँ । तर, पुरानै औचित्यहीन र राष्ट्रघाती प्रकृतिको, मुलुकलाई भ्रममा पार्ने खालको सम्झौता हो भने हामी संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन सक्दैनौँ । निर्वाचन सार्ने निर्णयमा पनि सहमति जनाउने प्रश्नै रहेन ।
प्रधानमन्त्रीले गरे निर्वाचन आयोगसँग छलफल
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमै बोलाएर निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा के हुन्छ ? भनेर आयोगका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलगायतका पदाधिकारीले आयोग एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको बताएका थिए । उनीहरूले दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा मतपत्र नयाँ छाप्नुपर्ने, मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने, नयाँ परिचयपत्र बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा समस्या हुन सक्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नयाँ पत्रिका
