संविधान पालना गर्ने कि पालना गर्न मन नलागेको संशोधन गर्ने ?
यो रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसद हो । संविधान जारी भएपछि कानुन बनाउनु पर्ला भनेर संसदमा रुपान्तरण गरेको । नत्र यो हुँदैनथ्यो । यो संसदले कतिपटक संविधान संशोधन गर्न सक्छ ? कस्तो अवस्थामा मात्रै संशोधन गर्न सक्छ ? यसले कानुन बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधान अनुसारका आयोगहरु बनाउने, कानुन बनाउने चुनाव गर्ने र यस काममा सहयोग पर्याउने । यो संसदको काम यो हो । तर सरकारलाई संविधानले कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो ? सरकारले संविधान मान्ने होइन कि अप्ठ्यारो केले पर्यो त्यसलाई संशोधन गरिदिने । संविधान पालना गर्ने कि पालना गर्न मन नलागेको कुरा संशोधन गर्ने ?
संशोधन खेती
संविधान संशोधन अहिले खेती भएको छ । जे गर्नु पर्यो भने पनि संविधान संशोधन नभई हुँदैन भनिंदैछ । संविधान घोषणा भएर कामचलाउ बनाईको संसदमा संशोधन प्रस्ताव, संशोधनमाथि संशोधन प्रस्ताव छ । हुँदा हुँदा चुनाव गर्न संविधान संशोधन रे । चुनाव गर्न संविधानको कुन धाराले अप्ठ्यारो परेर संशोधन ?
सरकार धुर्वे हात्ती जस्तो
हामीले संविधानमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने ब्यवस्था राखेका थियौं । किनभने समयमै बजेट नहुँदा विकासका काममा ढिलासुस्ती हुने भयो । तर, संविधान जारी भएपछि अघिल्लो सरकारले त्यसलाई सुरुवात गर्यो । अव त्यो संशोधन गर्नु पर्ने भो रे । इच्छा लागेपछि, ईच्छामा बाधा पुगेपछि जे जे संशोधन गर्नु पर्छ संशोधन गरिदिने ?
अझ सुनिंदैछ चुनाव घोषणा भएपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउने रे । मतदाता नामावलीमा नाम थप्ने रे । जहाँ जित्ने अवस्था छैन त्यहाँ संख्या थप्ने । जहाँ जित्न सकिंदैन त्यहाँ मतदाता थप्ने । यसलाई चुनाव भन्छन् ? चुनावमा यस्तो हुन्छ ? यो के गर्न खोजेको ? के भन्न खोजेको ? यसलाई लोकतन्त्र भन्छन् कि छाडातन्त्र ? पहिले पहिले धुर्वे हात्ती भन्ने सुनिन्थ्यो सरकार धुर्वे हात्ती भएको छ ।
सिंहदरवारले अधिकार खोस्नु लोकतन्त्र हो ?
जनताको अधिकार काट्न संविधान संशोधन गर्न खोजिरहनु भएको छ । तपाईंहरुले गर्न खोजेको संशोधन र तपाईंहरुले भन्ने गरेका कुराबीच करेन्सी त हुनु पर्यो नि । प्रदेशको अधिकारका लागि लडेको रे । प्रदेशको सिमाङकन गर्ने अधिकार माथि सुम्पने, आफ्नो सिमाङकन आफैंले गर्न नपाउने । संविधानमा त्यस्तो संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गरेको रे । सबै माथिबाट गरेपछि प्रदेशको अधिकार हुन्छ हो ? कहाँ संगति छ तपाईंहरुका कुरामा ? स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रियसभाको मताधिकारबाट बञ्चित गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । ए लोकतन्त्र भनेको सिंहदरवारले जनताको अधिकार खोस्दै जाने हो ?
