प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की माथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जुन दिन सुशीलका काकर्की माथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो सोही दिन उनकै इजलासमा २०६८ जेठ २४ गते ३४ प्रहरी दुई ठेकेदार र एक बेलायति कम्पनी विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्ने पेशी तोकिएको थियो ।
सोही फैसलाको पेशी तोकिएकै दिन कार्की माथि कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने गरी कार्य गरेको, न्यायपालिका भित्र गुटबन्दी गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र खराब आचरण गरेको आरोप लगाइएको छ ।
आईतबारको लागि प्रधान्यायाधीस सुशीला कार्की र न्यायाधीस विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुडान काण्डको फैसला गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । तर, सो इजलासले महत्वक्रम अनुसार जम्मा ४ वटा मात्रै मुद्धामा फैसला गरेपछि समय इजलास रोकिएको थियो ।
तर, धेरैलाई चासोको विषय बनेको सुडान काण्डको विषयमा भने अब महाभियोगको टुङ्गो नलागी उनी इजलासमा बस्न पाउने छैनन् ।
उता, सुडान काण्डको फैसलाको पेशी तोकिएकै दिन उनी माथि महाभियोग लगाईएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भने सुडान काण्ड असफल पार्ने खेल भन्दै आलोचना भएको छ । इतिहासमा नै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध प्रस्ताव गरिएको महाभियोगको पक्ष र विपक्षमा अनेकानेक चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।
