बीबीसी/ भारतीय सरकारले सरकारी स्वामित्वको एअर इन्डियाको सम्पूर्ण शेअर बेच्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ योजनामा सरकारले एअर इन्डिया माथिको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा खरिदकर्तालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ।
एअर इन्डियाको आठ अर्ब डलर ऋणमध्ये खरिदकर्ताले तीन अर्ब डलरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। एअर इन्डियाको शेअर बेच्ने भारत सरकारको पहिलेदेखिको योजना हो तर सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको योजनाप्रति खरिदकर्ता आकर्षित भएका थिएनन्।
सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको शत प्रतिशत स्वामित्व बेच्ने हो। सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत स्वामित्व मात्रै बेच्ने भनिएको थियो जसका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण नभएको ठानिन्छ।
‘द डिसेन्ट अफ एअर इन्डिया’ पुस्तकका लेखक तथा उक्त वायुसेवाका एक जना पूर्वकार्यकारी जितेन्द्र भार्गवका अनुसार अहिले गरिएको आह्वान सकारात्मक रहेको छ। उनले यसले नीजि लगानीकर्तालाई तान्न सक्ने बताए।
एअर इन्डियासँग १४६ विमान छ र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आकर्षक अवतरणमार्ग र पार्किङस्थल रहेको छ। तर कम भाडा लिने प्रतिस्पर्धाका कारण उसले अघिल्लो दशकमा निरन्तर बजार गुमाएको थियो। उसको ऋण दायित्व आठ अर्ब डलर नाघिसकेको ठानिन्छ।
तर स्वामित्व लिन चाहनेले सवा तीन अर्ब डलर बराबरको उत्तरदायित्व मात्रै वहन गर्नुपर्ने नयाँ सर्तमा उल्लेख छ। बाँकी दायित्व भारत सरकारले वहन गर्ने या नगर्ने खुलाइएको छैन।
कतिपय विज्ञले १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेको उक्त वायुसेवामा कर्मचारीहरूको पुनसंरचना पनि चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। कर्मचारी युनियनहरूले सरकारी प्रस्तावबारे छलफल समेत थालिसकेको बताइन्छ।
एअर इन्डियाको संक्षिप्त इतिहास
सन् १९३२: धनाढ्य व्यवसायी जेआरडी टाटाको समर्थन पाएका उनका छोराहरूद्वारा टाटा वायुसेवाको घोषणा
सन् १९४६: टाटा वायुसेवाको सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण र एअर इण्डिया नामाकरण
सन् १९४८: वायुसेवामा भारत सरकारको ४९ प्रतिशत स्वामित्व
सन् १९५३: एअर इन्डियालाई राष्ट्रियकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णय
सन् २००७: एअर इन्डिया र आन्तरिक उडानमात्रै भरिरहेको सरकारी इन्डियन वायुसेवा गाभ्ने निर्णय
सन् २००७-०८ : एअर इन्डियाको कुल नोक्सानी ४६ लाख डलर
सन् २०१८: एअर इन्डियाको ७६ प्रतिशत स्वामित्व विक्री गर्ने प्रयास विफल
सन् २०१९: एअर इन्डियाको कुल नोक्सानी बढेर १२.८ अर्ब भारू
