चीनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनबाट पैदा भएको आशंकालाई मध्यनजर गर्दै अष्ट्रेलियाले हङ्गकङसँग आफ्नो प्रत्यर्पण सन्धि रोकिदिएको छ ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले नयाँ कानूनले हङ्गकङको आफ्नो आधारभूत कानून बेवास्ता गर्ने र चीनसँग हङ्गकङको वर्तमान स्वायत्तताको आधारको पनि उल्लंघन हुने बताएका छन् ।
उनले अष्ट्रेलियाले हङ्गकङका मानिसहरुको भिसाको अवधि बढाउने योजना बनाएको बताउँदै त्यहाँबाट व्यवसाय ल्याउनका लागि पनि मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
रिसाएको चीनले अष्ट्रेलियाको यो कदमलाई ‘आफ्नो आन्तरिक मामिलामा दखल’ को संज्ञा दिएको छ । अष्ट्रेलियास्थित चीनको दूतावासले एक बयान जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी अष्ट्रेलियालाई हाम्रो मामिलामा दखल दिन तुरुन्त बन्द गर्न अपिल गर्दछौं अन्यथा यो एउटा चट्टान उठाएर आफ्नो खुट्टामा आफैंले हान्नु सरह हुनेछ ।’
थुप्रै देशले गर्यो कारवाहीः
चीनले जबदेखि हङ्गकङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरेको छ, क्यानडाले पनि प्रत्यर्पण सन्धि खारेज गरेको छ । बेलायतले हङ्गकङका मानिसहरुलाई नागरिकता दिनेसमेत प्रस्ताव राखेको छ ।
आलोचकले यो कानूनका कारण चिनियाँ सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई र प्रदर्शनकारीलाई सजाय दिन सहज भएको छ आरोप लगाएका छन् । यता हङ्गकङको सरकाले हङ्गकङमा व्यवस्था स्थापित गर्नका लागि यो कानून आवश्यक भएको बताएको छ । स्रोतः बीबीसी
