काठमाडौँ — इजरायलले पहिलोपटक नर्सिङ क्षेत्रका लागि संस्थागत रूपमा पाँच सय नेपाली लैजाने भएको छ । जसमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष रहनेछन् । कूल २५ सय जना श्रमिक लैजाने नीतिअनुरुप इजरायलले पाँच सय नेपालीलाई अवसर दिन लागेको हो । यसका लागि नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको छ ।
यो सहमतिसँगै स्याहारसुसार केन्द्र (केयर सेन्टर) मा नेपाली श्रमिक जाने बाटो खुलेको छ । यसअघि घरमै बस्ने गरी केयर गिभरका रूपमा नेपालीलाई लगिएको थियो । अब अस्पतालको काममा लैजान लागिएको हो । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यससम्बन्धी सम्झौतामा असोज १४ गते नेपालका तर्फबाट राजदूत अन्जना शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्खेनाजीबीच हस्ताक्षर हुनेछ । शाक्यलाई श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियारी दिइसकेको छ ।
‘नर्सिङ क्षेत्रमा २५ सय श्रमिक लैजाने इजरायलको नीति छ । त्यसमा नेपालबाट ५ सय जना लैजान लागिएको हो,’ श्रम सम्झौताको तयारी बैठकको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘तत्कालका लागि संस्थागत रूपमा केयर गिभर पठाउने सहमति भए पनि आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि श्रमिक पठाउने वातावरण बनेको छ ।’
एसएलसी उत्तीर्ण गरी १५ महिने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन गरेका वा १२ कक्षा उत्तीर्ण भई तीनमहिने केयर गिभरसम्बन्धी तालिम लिएका अंग्रेजी बोल्न सक्नेले इजरायलका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ‘धेरै छिटो श्रमिक लैजान इजरायल आतुर देखिन्छ । श्रमिक छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि पारित हुनासाथ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यो काम एक महिनाभित्रै सुरु हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । इजरायल जाने सबै खर्च भने श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी शुल्क, बिमा, टिकटलगायतको खर्च श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्ने दाहालले बताए । ‘यसका लागि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिँदैन,’ उनले भने । सरकारी प्रक्रियामार्फत भर्ना प्रक्रिया हुने कोरिया जाने श्रमिकले पनि लागत खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्छ । कोरिया जानेको लागत खर्च झन्डै ८५ हजार रुपैयाँ आउँछ ।
‘तलब मासिक १५ सय डलर प्राप्त हुनेछ । त्यसमा खाना र आवासबापतको ३ सय १० डलर कट्टा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तलबलगायत अन्य सेवासुविधा पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।’ इकान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।
यो पनि : स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस, सरकारले स्वीकार गरे दशैंमा लकडाउन !
कोरोना संक्रमणको दर लगातार बढे फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समिरकुमार अधिकारीले न्यूज २४ लाई जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो सिफारिस सरकारले कार्यन्वयन गरेको खण्डमा दशैँको समयमा मुलुकमा पुनः लकडाउन हुन सक्छ । दशैंंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै मानिसहरु बाहिरिने भएकाले उपत्यकाका संक्रमित गाउँ गाउँ पुग्ने खतराका कारण पनि सरकारले ‘लकडाउन’ को विकल्प रोज्न सक्नेमा विज्ञहरुको एक मत देखिएको छ ।
मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’को बैठकले २५ हजार बढी भए सक्रिय संक्रमित भए बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । २५ हजार बढी संक्रमित भए अस्पतालको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने पनि सह प्रवक्ता अधिकारीले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४ सय १४ छ । यहि दरमा संक्रमित बढ्दै गएमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार हुन धेरै समय लाग्दैन । न्युज २४ मा यो खबर छ ।
यो पनि : मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन : प्रचण्ड सेट नै फेर्ने, ओली केहीलाई राख्ने पक्षमा
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा सहमति जुटाउन सत्ताधारी दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेर छलफल गरेका छन् । तर, पुनर्गठन र नियुक्तिको साझा मापदण्ड बनाउन सकेनन् ।
झन्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनकै विषयमा अधिकांश समय गएको बुझिएको छ । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तीन विकल्प प्रस्तुत गरे पनि अहिलेसम्म मापदण्ड तय हुन सकेको छैन । दुई अध्यक्षबीच यस विषयमा पुनः छलफल हुनेछ ।
मंगलबारको सचिवालय बैठकले संविधानअनुसार संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही बैठकले पार्टी एकता र एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न १० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न पनि अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रहेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले भने दुई वर्ष कार्यकाल पूरा भएका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
चार महिना लामो आन्तरिक विवाद समाधान गरेको नेकपाभित्र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ । मन्त्री भएकाहरूलाई मन्त्रीमै यथावत् राख्न र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा धाउने क्रम पनि बढेको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
