जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ सरकारले जथभावीरुपमा रकमको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धताविरुद्ध अनियमिततवरले सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै जथाभावीरुपमा भत्ताको नाममा रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरु लाखौँ रुपैंया अनुगमनको नाममा भत्ता लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाममा १४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको छ ।
मन्त्री यादवले आफ्नो छोरो दिनेश कुमार यादवलाई नै स्वकीय सचिवमा राखेका छन् । स्वकिय सचिवको रुपमा रहेका मन्त्रीको छोरो दिनेश यादवले समेत लाखौ रुपैंया अनुगमनको नाममा भत्ता बुझेका छन् । उनले १ लाख ८५ हजार ६सय रुपैंया अनुगमन भत्ता गत एक वर्षमै बुझे ।राज्यमन्त्री मण्डलले समेत आफ्नै आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा राखेर रमेश कुमार मण्डलको नाममा गत एक वर्षमा १ लाख १४ हजार रुपैंया अनुगमन भत्ता बुझेका छन् ।
मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा उनीहरुको स्वकीय सचिवले अनुगमन भत्ता मात्र बुझ्ने कार्य गरेका छैनन् । मन्त्रीहरुका अंगरक्षक तथा चालकहरुले समेत लाखौँ रुपैंया अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । मन्त्री यादवका अंगरक्षक विमल खतिवडाले ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ र अर्का अंगरक्षक रविकान्त चौवेले ३२ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै मन्त्रीकै अंगरक्षक रहेका मानबहादुर राणाले भत्ताको नाममा ६८ हजार रुपैयाँ २ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।
त्यस्तै राज्यमन्त्री मण्डलका अंगरक्षकद्वय रामशरण कुमालले १ लाख २० हजार ९ सय र हरेराम यादवले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।
मन्त्रीको चालक धिरु झाले १ लाख १६ हजार ५ सय ५० रुपैंया, राज्यमन्त्री मण्डलका चालक संजयकुमार यादवले ९५ हजार २ सय ५० रुपैया अनुगमन वापतको भत्ता बुझेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको विकास र सौन्दर्यकरणको नाममा प्राथमिकता पाए अनुसार मन्दिर, मस्जिद र विभिन्न सानातिना पिसीसी ढलान बाहेक केहि कार्य गर्न नसकेको सरकारले जनताको करको रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।नागरिक समाजका अगुवाहरुको अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा जनतालाई भ्रममा राख्न र शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको दुरुपयोगको भण्डाफोर हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नागरिक समाजका अगुवा वीरेन्द्र कर्णले प्रदेश सरकारले अनुगमनको रकम बुझेपनि विकास निर्माणको कार्यको नाममा आवश्यक आधारभुत कार्यहरु गर्नबाट पञ्छिनु गलत रहेको र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
