दार्जिलिङ: दार्जिलिङका नेपालीभाषी समुदायमाथि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दमन सुरु गरेको छ । बंगालको ममता बनर्जी सरकारले सरकारी स्कुलमा कक्षा एकदेखि दससम्म बंगाली भाषालाई अनिवार्य गराएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका नेपाली समुदायमाथि दमन सुरु गरेको हो ।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङमा सेना तैनाथ गरेको छ । सरकारी निर्णयविरुद्ध गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले थालेको यो आन्दोलनप्रति पश्चिम बंगाल राज्य सरकार निकै अनुदार देखिएको छ । नमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले बन्द आह्रवान गरेको छ । पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले आन्दोलन निस्तेज पार्न सवारी साधनहरु अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरे अनुमती खारेज गर्ने समेत भनेको छ । यता सरकारी कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा कार्यालय जान भनिएको छ ।

बिहीबार सुरक्षाकर्मीबाट भएको ज्यादती विरुद्ध मोर्चाले आव्हान गरेको १२ घण्टे चक्का जामका कारण दार्जिलिङसहित, मिरिक, कालिम्पोङ, खरसाङलगायतका नेपालीभाषी बाहुल्य सहरहरु शुक्रबार सुनसान बनेका छन् ।

विहिबार पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दार्जिलिङमै क्याविनेट बैठक बोलाएकी थिइन्। आन्दोलनकारीहरु बैठक बसिरहेकै स्थान राज भवन पुगेर विरोध जनाएका थिए। ४५ बर्ष पछि दार्जिलिङमा क्याविनेट बैठक बसेको हो। प्रदर्शनकारीहरू बैठक स्थलतर्फ जान खोजेपछि प्रहरीसँग भिडन्त भएको थियो । बैठक सकेर मुख्यमन्त्री बनर्जी राजभवनअगाडि निस्किनेबित्तिकै अलग गोर्खा राज्य बनाउन संघर्षरत गोजमुमोका कार्यकर्ताहरूले ढुंगामूढा सुरु गरेका थिए ।

बैठकमा भाग लिन ३२ जना मन्त्रीहरू दार्जिलिङ आएका थिए । ती मध्ये २८ जनालाई प्रहरीको सुरक्षामा फिर्ता पठाइएको छ।  प्रहरी दमनबाट मोर्चाका दस जना कार्यकर्ता घाइते बनेका छन् । सैयौं पक्राउ परेका छन् ।

आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि मुख्यमन्त्री बनर्जीले दार्जिलिङमा रहेका सबै पर्यटकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरीबललाई निर्देशन दिएकी छन् । यहाँ झन्डै १२ हजार पर्यटकहरू अलपत्र परेका छन् । यो दार्जिलिङमा पर्यटकहरू घुम्न आउने मौसम हो । यतिखेर त्यहाँ पर्यटकहरूको निकै भीड हुने गर्छ ।

के हाे समस्या ?

राज्यका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले दुई साताअघि राज्यका सबै स्कुलहरुमा अनिवार्य रुपमा बंगला भाषा पढ्नु पर्ने घोषणा गरेका थिए । बंगालमा हाल प्रचलित ब‌ंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दु र गुरुमुखी भाषामध्ये कुनै तीनवटा भाषा रोज्न सकिने तर बंगलाचाहिँ अनिवार्य रुपमा रोज्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रीको घोषणा सार्वजनिक भइ नसक्दै १० लाख नेपालीभाषी बसोबासको केन्द्र दार्जिलिङमा यसको तीव्र विरोध सुरु भएको थियो ।

गोर्खाल्याण्ड टेरेटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसनका महासचिव तथा शिक्षा विभाग संयोजक रोशन गिरीले दार्जिलिङको हकमा राज्यले बंगला भाषालाई बाध्यात्मक गरिनु दुःखत भएको बताए । दार्जिलिङका स्कुलहरुमा बंगला भाषा बाध्यात्मक बनाइए नेपाली भाषा अझ धरासायी बन्दै जाने उनको भनाई छ ।

अहिले दार्जिलिङमा ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेस र विमल गुरुङ नेतृत्वको गोजमुमोबीच प्रतिस्पद्र्धाको राजनीति चलिरहेको छ । गोजमुमोले नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचानको मुद्दालाई प्रमुख बनाएको छ । यता तृणमूल कंग्रेसले दार्जिलिङको समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य नारा बनाएको छ ।