एजेन्सी । जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको म्यानमारको सेनाले उक्त वाचाको एक दशक पुग्दा नपुग्दै फेरि सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । सेनाले ५० वर्ष लामो शासनपछि २०११ मा नागरिकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर एक दशक नबित्दै फेरि सत्ता क\ब्जा गरेको छ । सेनाको यस कदमले म्यानमारमा थप अन्योल र अस्थरिता सिर्जना गर्ने आंकलन धेरैले गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो निर्वाचनमा नेत्री आन सान सूकीको पार्टी ुनेश्नल लीग फर डेमोक्रेसीु विजयी बनेपछि सेनाले धाँ’धली भएको भन्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । साथै सूकीसहित अरु थुप्रै नेताहरुलाई सेनाले पक्राउ गरिसकेको छ । र एक वर्षका लागि सं’कटकाल समेत घोषणा गरिसकेको छ । ५ वर्षदेखि सूकी र उनको पूर्वप्रतिबन्धित पार्टी एनएलडीले २०१५ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि उक्त पार्टीको नेतृत्वमा देश सञ्चालन हुँदैआएको थियो । यही सोमबार बिहान उक्त पार्टीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सेनाले अचानक ुकूु गरेको हो ।

यससँगै सेनाको यस कदमको पछाडि के कारण थियो र म्यानमारको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने चिन्ता झन् थपिएको छ । सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिनुको कारण ुचुनावमा धाँ’धलीु भएको एकोहोरो रटान लगाएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै एउटा पनि प्रमाण जुटाउन सकिरहेको छैन । अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले चुनावमा धाँ’धली र ष’ड्यन्त्र भएको भन्दै मुद्दा दायर गरे झैँ म्यानमारमा पनि सेनाले चुनावमा धाँ’धली भएको बारम्बार दावी गर्दैआएको छ । सोमबार बिहान संसदको पहिलो सेसन हुनुपर्ने थियो । तर सेनाले त्यस्तो हुन दिएन ।

नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सूकीको पार्टी एनएलडीले खसेको मतको ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । रोहिंग्याहरुमाथि द’मन गरेर ल’खेटे’को ग’म्भीर आरोपका बावजुद सूकीको पार्टीले यति लोकप्रिय मत पाएको तथ्यलाई निकै रुचीका साथ हेरिएको पनि थियो । तर सैन्य समर्थन रहेको प्रतिपक्षी दलले तत्कालै चुनावमा धाँ’धली भएको आरोप लगायो । प्रतिपक्षी दलले विज्ञप्ति नै निकालेर चुनावमा धाँ’धली नै भएको आरोप लगाइरह्यो । तर निर्वाचन आयोगले यसबारे कुनै समाधान निकाल्न सकेन ।

मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुले भने आन सान सूकीको विजयलाई निस्पक्ष नै मानेका छन् । र धाँ’धली भएको आरोपलाई निराधार भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । ुनिर्वाचनमा धाँ’धली भएको आरोप उठेको छ । यी सबै आरोप प्रमाण विनाका हुन् । हुनसक्छ यो आरोप पनि ट्रम्पको आरोप जस्तै हो,ु एसियाका लागि ह्युमनराइट वाचका सहायक निर्देशक फील रोबर्टसनले बीबीसीका लागि बताएका छन् ।

स्थानीय मिडियाका अनुसार म्यानमारमा सेनाले जिताउन वा हराउन नसके पनि सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । अर्थात् उसको समर्थनविना सरकार चलाउनु कठिन मानिन्छ । यतिसम्म कि सरकार गठनमा नै सेनाले आफ्नो नियन्त्रण राख्ने गर्छ । यसपटक सरकार गठनमा सेनाको भूमिका खुम्चिएकाले पनि उसले यस्तो कदम उठाएको टिप्पणी हुने गरेको छ । म्यानमारमा ५० वर्ष शासन चलाएको सेनाले यहाँका हरेक राजनीतिक निर्णय प्रभावित पार्नसक्ने बताइन्छ । मिडिया र जनताको पनि नजरमा आन सान सूकी जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षमा सेनाले उनीभन्दा बढी नै प्रभावशाली ठान्ने गर्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा सेनाले देशको शासन व्यवस्थामा आफ्नो ुदायित्व र अधिकारुको रुपमा समेत लिने गर्छ । जबसम्म पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देश उदार बन्दैआएको थियो यसलाई सेनाले उचित रुपमा नलिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस्तै पछिल्लो समय विदेशी लगानी लगायत संरचनागत लाभ प्रत्यक्ष रुपमा सेनाले लिनसक्ने बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर