इरानका परराष्ट्रमन्त्री जवाद जरिफले अमेरिकालाई सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा यथाशीघ्र फर्किन भनेका छन् ।
अमेरिकाले फेब्रुअरी २१ सम्ममा इरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो नपारेमा इरान सरकार आणविक शक्तिको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण कठोर बनाउन बाध्य हुने जरिफको भनाइ छ ।
उनले जुन महिनामा इरानमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागेको र कट्टरपन्थी राष्ट्रपति छानिएमा सम्झौता खतरामा पर्ने बताएका छन् ।
इरानको संसद्ले गत डिसेम्बर महिनामा एक विधेयक पारित गरेर प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन दुई महिनाको डेडलाइन लागू गराएको थियो । बाइडन प्रशासनले डोनल्ड ट्रम्पको विफल विरासतलाई बोकिरहनु नहुने उनले बताए ।
बाइडन प्रशासनले इरानसँगको सम्बन्ध सुधार्ने संकेत दिएको छ । उनले अमेरिकालाई आणविक सम्झौतामा पुनः फर्काउने सम्भावना छ ।
यमनमा इरान समर्थित हूती विद्रोहीहरूलाई आतंकवादीको संज्ञा दिइएकोमा बाइडन प्रशासनले त्यसलाई पनि फिर्ता गराएको छ । यसबाट पनि उनको उनको प्रशासन इरानप्रति नरम रहेको देखिएको छ ।
हूतीहरूको समर्थन चाहिँ नगरेको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । यसरी स्पष्टीकरण दिएर अमेरिकाले साउदी अरबसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखिरहन खोजेको हो ।
