विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न भन्दै तीन वटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माणको काम शुरू नभइरहेका बेला मन्त्री आलेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी इन्द्रमणि पोखरेल, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, वन, वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्ले र नागरिक उड्यन प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई, १ नम्बर प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको उपस्थितिमा पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।  संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको वर्ष दिन भएको छ तर त्यसको प्रगति भने शून्य छ । सरकारले १२६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्का समेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिने रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएपछि पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

विराटनगर विमास्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री आलेले स्तरोन्नति गर्ने कामको समाचार केही दिनभित्रमै सुन्न पाउने समेत दाबी गरे । उनले सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट छुट्याउने बताएका छन् ।  पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विराटनगर, धनगढी र निजगढको कामका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भनेकाले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । यस्तै मन्त्री आलेले विराटनगर विमानस्थलको शौचालयको अनुगमन गरेका छन् ।

शौचालय अनुगमन गर्दै उनले सफा राख्न निर्देशन दिएका छन् । उनले फोहोर देखेपछि कर्मचारीहरूसँग रिसाउँदै कार्यालयको सौन्दर्यता बढाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए ।   त्यसै गरी उनले विराटनगर विमानस्थलमा ‘कनभियर बेल्ट’ बनाउने आश्वासन पनि दिएका छन् । प्रदेशको राजधानीमा रहेको विमानस्थल व्यस्त हुने गरेको र यात्रुहरूका झोलालगायतका अन्य सामग्री दिँदा विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका थिए । यसका लागि लागत ‘स्टिमेट’ गरेर मन्त्रालय पठाउनसमेत मन्त्री आलेले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

mimislot
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor
slot gacor amanah