काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका एक मन्त्रीले पुष्टि गरे । ती मन्त्रीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउन विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो भन्ने उनले खुलाएनन् ।

आयोग यी पदाधिकारीहरूलाई अघिल्लो सरकारले २०७६ वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । ऐनको दफा ९ ले अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएमा वा निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । छानबिन समितिले अध्यक्ष र सदस्यहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्नेछ । छानबिन गर्दा समितिले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेछ । र सोही आधारमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्म यी पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदमा रही काम गर्न पाउने छैनन् । उनीहरू ५ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अहिले सरकारले धमाधम अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ ।