विवादास्पद भूमि जेरुसलेमलाई इजरायलको मान्यता दिने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेपछि मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्ने लामो प्रयास असफल हुने निश्चितजस्तो बन्यो। प्यालेस्टाइन र इजरायलले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको जेरुसेलमलाई इजरायली राजधानीको मान्यता दिने र तेलअभिभमा रहेको अमेरिकी दूतावास पनि जेरुसेलममै सार्ने ट्रम्पको घोषणाबाट मुस्लिम तथा अरब देश आक्रोशित भए।

यो कदमले मध्यपूर्वमा शान्ति प्राप्ति असम्भव हुने भन्दै विश्वका अन्य धेरै देश पनि अमेरिकी कदमविरुद्ध उभिएपछि यो विषयले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रवेश पायो। विवाद समाधानका लागि राष्ट्रसंघले आपतकालीन रुपमा महासभामा बोलायो र मतदानको परिस्थिति बन्यो।

मत आफ्नो पक्षमा नआउने थाहा पाएर हुन सक्छ उक्त बिषयमाथि मतदान हुनुअघि नै राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हलीले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निणर्य विरुद्ध जाने देशको सूची बनाउने र अर्बौं डलरको अमेरिकी सहयोग रोक्ने चेतावनी समेत दिइन्।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै राष्ट्रसंघ महासभामा मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरे अमेरिकी सहयोग रोक्ने चेतावनी दिए। ‘उनीहरुलाई अमेरिका विरुद्ध मतदान गर्न दिऔँ। हामी धेरै जोगाउने छौं। हामी कुनै वास्ता गर्ने छैनौं,’ चेतावनीको भाषामा ट्रम्पले भने, ‘उनीहरु तपाईंको विरुद्ध भोट गर्छन् र तपाईं उनीहरुलाई नै अर्बौं डलर तिर्नु हुन्छ।’

उनको चेतावनीका बावजूद राष्ट्रसंघ महासभामा अधिकांश देशले आफ्नो स्वतन्त्र मत दिए र ट्रम्पको घोषणालाई अस्वीकृत गरिदिए। बिहीबार भएको मतदानमा ट्रम्पको घोषणा विरुद्ध १२८ देशले मतदान गरे। ३२ देश तटस्थ बस्दा पाँचवटा देशले मात्रै अमेरिका र इजरायललाई साथ दिए।

नेपाल पनि ट्रम्पको विपक्षमा उभिँदै राष्ट्रसंघ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्‍यो। राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको नेपाल अमेरिकी प्रस्ताव विरुद्ध उभिए पछि ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने हुन कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेको छ। विश्व समुदायबाट एक्लिएका ट्रम्पले मतदानअघि दिएको चेतावनी अनुसार नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने हुन कि भन्ने चिन्ता पनि कतिपयले प्रकट गर्न थालेका छन्।

औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा तीन महिनाअघि मात्रै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)’ परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालाई झन्डै ५२ अर्ब रुपैँया (५० करोड अमेरिकी डलर)को सहयोग घोषणा गरेको थियो। जुन नेपाललाई प्राप्त अहिलेसम्मकै ठूलो विदेशी सहयोग हो। उक्त सहयोग नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ। यो परियोजनाका लागि अमेरिकाले दिने ५२ अर्ब रुपैँयाबाहेक अपुग १३ अर्ब रुपैँया नेपाल सरकारले जुटाउनेछ।

तर यो विषयलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरु भने यसरी बुझ्न नहुने बताउँछन्। राष्ट्रसंघ प्रस्तावको पक्षमा नेपालले गरेको मतदान इजरायल र प्यालेस्टाइनबारे पहिलेदेखिकै नेपालले लिँदै आएको नीति अनुरुप भएको र जुन अमेरिका विरुद्ध नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरुको तर्क छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल विश्वव्यापी रुपमा मानी आएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा इजरायल र प्यालेस्टाइनले शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने मत नेपालको रहेको बताउँछन्। ‘एउटा कुरामा स्पष्ट हुनु पर्छ, नेपालले अमेरिकाविरुद्ध मतदान गरेको होइन,’ पौडेलको भनाइ छ,‘ हामीले केवल हाम्रो अविच्छिन्न नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो।’

कुटनीतिज्ञ डा.जयराज आचार्य पनि राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकै कारण नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध नबिग्रिने र आर्थिक सहयोग पनि नरोकिने बताउँछन्। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति महत्वपूर्ण भएकाले पनि अमेरिका नेपालसँग सम्बन्ध बिगारेर अघि नबढ्ने तर्क उनको छ।

‘अमेरिकासँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ र अमेरिकाका लागि हामी महत्वपूर्ण पनि छौं,’ आचार्यको भनाइ छ,‘आर्थिक सहयोग रोक्का गर्न पनि संसदको स्वीकृति चाहिन्छ। यदि ट्रम्प प्रसाशनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरे अमेरिकी कंग्रेसले ठूलो दबाव दिने छ।’

अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा जाने नेपाल एक्लो देश नरहेकाले पनि त्यस्तो अवस्था नआउने उनको आँकलन छ।