अमेरिकाले चिनियाँ सामाग्री आयातमा ६९ अर्ब डलरको ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको छ। यसकासाथै चीनले अमेरिकामा गर्ने लगानीलाई समेत सिमित गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकी कम्पनीहरुको ‘इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी’ चीनले अनुचित रुपमा चोरी गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले यस्तो निर्णय लिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार चिनियाँ अर्थब्यवस्थाले अन्यायपूर्ण चुनौती तेर्स्याएकोले त्यसको बदलामा अमेरिकी सरकारले ‘उचित कदम’ उठाएको हो।

चीनले भने यसको प्रत्युत्तरमा उपयुक्त जवाफ दिनकालागि आफू पनि तयार रहेको बताएको छ। साथै चीनले पनि अमेरिकाबाट आउने वाइन, इथानोल तथा स्याउमा ट्यारिफ लगाउने जनाएको छ। यसबाट अमेरिकाको कृषि पकेट क्षेत्रमा असर पर्ने बताइएको छ जुन क्षेत्रबाट ट्रम्पले सन् २०१६ को निर्वाचनमा समर्थन पाएका थिए।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष यी उत्पादनको खरिदमा चीनले एक अर्ब डलर खर्चिएको थियो। अब यी उत्पादनहरु आयात गर्दा चीनले १५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने छ।

यो कदम अमेरिकाले आल्मुनियममा लगाएको १५ प्रतिशत ट्यारिफको बदलामा भएको चीनको बाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै पोर्क तथा आल्मुनियम स्क्रयापमा पनि चीनले २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने तयारी समेत गरेको छ। यस घटनाले अब ट्रेड वारको खतरा बढेको छ।

यसअघि ट्रम्पले चीनलाई असर पर्ने गरी स्टिल तथा आल्मुनियम लगायत धेरै बिदेशी सामाग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।
ट्रम्पले चीनसँगको सम्झौतामाथि पूनर्बिचार गर्ने अवस्थामा पुगेको तर अन्य देशहरुले भने सहकार्य जारी राख्ने गरी द्धिपक्षीय हितका सम्झौता पालना गर्ने आशा गरेको बताएका छन्।

गत अगस्टमा ट्रम्पले चिनियाँ नीतिहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका थिए। ह्वाइट हाउसका अनुसार ‘३०१-इन्भेस्टिगेसन’ नाम दिइएको अनुसन्धानपछि चीनबाट धेरे अन्यायपूर्ण कामहरु भैरहेको पत्ता लागेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

बिदेशी स्वामित्वमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता नीति लिएको चीनका कारण कम्पनीहरुमाथि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने दबाब रहने देखिएको थियो। अमेरिकाले गरेको अनुसन्धानका क्रममा चीनले अमेरिकी कम्पनीहरुमाथि शर्त लाद्ने गरेको तथा रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका अमेरिकी कम्पनीहरुमा लगानीको अवरोध सिर्जना गर्ने तथा साइबर हमला गराउने तथा यस्ता साइबर हमलाको समर्थन गर्ने प्रमाण समेत फेला पारेको ह्वाइट हाउसको दाबी छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकाले चीनका एक हजार भन्दा बढी उत्पादनहरुको सूचि बनाएको छ जसमाथि शुल्क लगाउन सकिन्छ। अन्तिम सूचि लागू गर्नु अघि ब्यापारीहरुलाई यसमाथि आफ्नो भनाई राख्ने मौका भने दिने बताइएको छ।

अमेरिकाले डब्लुटिओमा समेत चीन बिरुद्ध अन्यायपूर्ण लाइसेन्स शर्तका बारेमा कम्प्लेन गर्ने जनाएको छ। अमेरिकाका ट्रेड नेगोसिएटर रोबर्ट लाइटाइजरका अनुसार अमेरिकाको आर्थिक भविष्यकालागि अमेरिकी प्रविधिलाई जोगाउनु अत्यावश्यक छ।

उनी भन्छन्- ‘देशका लागि यो कदम महत्वपूर्ण छ। चीनमाथि दबाब बढाउनै पर्ने तथा अमेरिकी उपभोक्तामाथिको दबाब हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि छ।’

अमेरिकाको कदमप्रति चीनको बाणिज्य मन्त्रालयले भने नयाँ शुल्क फेस गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर चीनको बैध अधिकार तथा हितमाथि नोक्सान पुगेमा भने चीन चुप नलाग्ने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।

वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार चीन यस्तो शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको छ जसको टार्गेट सिधै ट्रम्पका समर्थकहरु हुनेछन्। यसका अमेरिकाको कृषि उत्पादनहरुको निर्यातमा असर पर्ने बुझिएको छ।

-बिबिसी