भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झुट समाचार लेख्ने वा प्रसारण गर्ने पत्रकारलाई कारबाही गर्न दिएको आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । भारतका सञ्चारकर्मीको तीव्र विरोधपछि प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार सो आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि सूचनामन्त्री स्मृति इरानीले झुट समाचार लेखेको पुष्टि भएमा सरकारले पत्रकारलाई दिएको मान्यता खारेजी गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । उनको चेतावनीसँगै पत्रकारका लागि सरकारको मान्यता पाउन आवश्यक निर्देशिका संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई भारतीय पत्रकार र सम्पादकहरूले ‘प्रेसमाथिको हमला’ बताएका थिए ।

झुट समाचारलाई निरुत्साहित गर्न सो कदम चाल्नुपरेको भन्दै सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले प्रस्तावको बचाउ गरेको थियो । तर, गलत समाचारको परिभाषाबारे मन्त्रालयले केही उल्लेख गरेको थिएन । प्रेस सूचना ब्युरो (पिआइबी)को मान्यता पाएका पत्रकारहरूले सरकारी भवन र औपचारिक कार्यक्रममा पहुँचका साथै अन्य केही फाइदा पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले कारबाही गर्ने चेतावनीको आदेश फिर्तापछि केही पत्रकारले सन्तोषको सास फेरेका छन् । सरकारको कारबाही गर्ने चेतावनीको धेरैले निन्दा गरेका थिए । सरकारले नै प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको सञ्चारकर्मीले बताएका थिए । प्रेस सूचना ब्युरोबाट मान्यता प्राप्त नगरेका सञ्चारकर्मीमाथि सरकारले बेवास्ता गरेको विज्ञहरूले बताएका थिए ।

दर्ता नगरिएको एक समाचार वेबसाइटमा गत मार्चमा मुसलमानहरूको एउटा समूहले एक भिक्षुलाई आक्रमण गरेको कपोलकल्पित समाचार प्रकाशित भएपछि सो वेबसाइटका सम्पादक पक्राउ परेका थिए । सो घटनापछि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले फर्जी समाचार लेख्ने पत्रकारको मान्यता खारेजी गर्ने चेतावनी दिएको थियो । भारतमा असत्य समाचारबारे कुनै कानुन नभए पनि धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारणलाई अपराध मानिन्छ ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार भारत प्रेस स्वतन्त्रतामा एक सय ८० देशमध्ये एक सय ३६औँ स्थानमा छ ।