काठमाडौं, २० भदौं । जापान धेरै युवाको सपनाको देश हो । आर्थिक विकासमा अगाडि रहेको जापान जान्न धेरै नेपाली युवाहरुले कोशिस समेत गरेका छन् । केहि गएका पनि छन् । तर, धेरै युवाको जापान जाने सपना पूरा हुन सकेको छैन ।
ठूलो रकम तयार गरेर पनि विभिन्न कागजात, सीपलगायतको अभावमा जापान जाने धोको धेरैको तुहिएको छ । जसका कारण धेरै युवाको जापान सपनाले समय र पैसा दुवैको वर्वादी गरिदिएको छ । तर, अब कम लागतमै जापान जान सकिने बाटो खुल्न लागेको छ । जापान सरकारले सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर कामदार लिने विषयमा नेपाल सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
श्रम सम्झौता नै गरेर कामदार आपूर्ति गर्नका लागि जापान सरकारले मस्यौदाको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाई सकेको छ । जापानले नेपाल सरकारलाई कामदार आपूर्तिका लागि श्रम सम्झौता गर्ने प्रस्तावसहितको पत्र नै काटेर पठाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जापान सरकारसँग १५ वर्षअघि गरेको सम्झौता (जिट्को मोडल) परिवर्तन गरी नेपाल सरकारले ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ मार्फत कामदार पठाउने योजनासहित छलफल अघि बढाएको श्रम मन्त्रायलले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकार र जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा परिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति भएको थियो।
जिट्को प्रक्रियाले १५ वर्षसम्म खासै गति लिन नसकेपछि उक्त प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर ‘बायोमेट्रिकल प्रणाली’ (कोरियामा कामदार लगिएको मोडल) मार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि जापान पठाउने गृहकार्य तथा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले अब रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मानव अधिकार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवासुविधा, २४ घन्टे बिमा र कामदार लिदाँ लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाता देशले व्यहोर्नुपर्ने गरी सरकारीस्तरमै सम्झौता गर्नेगरी मस्यौदाको जवाफ फिर्ता पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
वार्षिक ५० हजार कामदार
नेपाल सरकारले वार्षिक रोजगारीका लागि ५० हजारसम्म कामदार जापान पठाउने गरी पहल र प्रस्ताव गरिरहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । जापान सरकारले कामदारको अभाव हुँदै गएपछि वार्षिक ५ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति अघि सारेको छ ।
पछिल्लो समय जापान सरकारले भिसासहित ‘वर्क परमिट’ नीति ल्याउने घोषणा समेत गरेको छ । जसअन्तर्गत ५० हजारसम्म श्रमिक लिन नेपाल सरकारले जापानलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
जापान सरकारले नर्सिङ, केयरगिभर, होटल, कृषि, निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिन चासो देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसमध्ये पनि धेरै मात्रामा नर्सिङ, अनमी, केयरगिभरलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार (स्वास्थ्यकर्मी) लिने जापानले इच्छा देखाएको बताइएको छ । नयाँ पेज बाट
