झापा।
जग्गा मुआब्जाको न्यून मूल्यांकनबिरुद्ध दमक औद्योगिक क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि मुआब्जा लिएर आफूहरुले दिने जग्गाको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
स्थानीयले पर्शुराम कार्कीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाएर पहिलो चरणमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेको संघर्ष समितिको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव पोखरेललाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
कमल गाउँपालिकाका एक सय ११ जना स्थानीयको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रजिअ पोखरेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाएर स्थानीयको माग बारे जानकारी गराउने बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो चरणमा कमल गाउँपालिका–७को चार सय ११ विगाह जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु गर्न मुआब्जाको मूल्यांकन सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
चीन सरकारसँग ‘वान वेल्ट वान रोड’ (ओवीओआर) अन्तर्गत दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको कूल दुई हजार दुई सय विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सम्झौता भएको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको नाम शुरुमा ‘दमक औद्योगिक क्षेत्र’ राख्ने भनिए पनि अहिले परिवर्तन गरी ‘चाइना–नेपाल फ्रेण्डसिप इण्डष्ट्रियल पार्क’ बनाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी कमल–७को चार सय ११ विगाह जग्गालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । खेतीयोग्य जग्गालाई ‘क’ वर्गमा राखी प्रति विगाह २२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै काँसघारीलाई ‘ख’ वर्गमा राखी प्रति विगाह आठ लाख र खोला÷बगरको जग्गालाई ‘ग’ वर्गमा राखी प्रतिविगाह दुई लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको बुझिएको छ ।
जग्गा अनुसार मुआब्जा रकम अत्यन्त न्यून भएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिका सचिव करनसिंह बस्नेतले बताए । उनले भने– ‘औद्योगिक पार्कको नाममा सयौं स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाउने योजना कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन, मुआब्जाको रकमको पुनःमूल्यांकन नभए हामी जग्गा दिँदनौं ।’
आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर सम्पत्तिको नाममा रहेको जग्गालाई ‘कौडी’को भाऊमा दिन नसकिने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुको एउटै प्रश्न छ– दुई÷तीन बर्षअघि प्रतिकठ्ठा तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले किनबेच गरिएका जग्गा अब कसरी लाख रुपैयाँ कठ्ठा दिन सकिन्छ ? आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै न्याय दिलाई दिन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
औद्योगिक पार्कका लागि प्राविधिक टोली नै खटेर जग्गाको मूल्यांकन गरेको बताइएको छ । तर, उक्त मूल्यांकनप्रति कसैले पनि चित्त बुझाएका छैनन् । यसअघि दमक नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नौ सय ४२ विगाह जग्गा भने औद्योगिक पार्कका लागि निःशुल्क प्रदान गरेको बताइएको छ । त्यस बाहेकको जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रीपरिषद्को ०७२ चैत १ र ०७३ असार २ गतेको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
