काठमाडौँ — सरकारले लगातार ३ वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । संसद्मा सोमबार दर्ता गरिएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा एक साताभित्रै छलफल हुनेछ ।
विधेयक पारित भएपछि आफ्नो जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो राख्न पर्नाको कारण जानकारी दिनुपर्नेछ । ‘धेरै जग्गा हुने व्यक्ति जग्गा बाँझो राखेर अन्तै गएर बस्न थालेका छन्,’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले भने, ‘यसले कृषि उत्पादनमा कमी आयो । भूउपयोग पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेन । त्यसैले बाँझो राख्नेलाई कसुर गरेको मानिने व्यवस्था ल्याउनुपरेको हो ।’
जग्गाको उपयोग होस् र उत्पादनशील क्षमतामा ह्रास नआओस् भनेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको उनले बताए । व्यक्तिको नाममा रहेको ३ करोड कित्तामध्ये कति जग्गा बाँझै छ भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । भूमि वर्गीकरण, उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
सरकारले जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि हरेक स्थानीय तहभित्रको जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण हुनेछ । कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन ।
‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रमा पाइँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘बसोबास गरेको घर कुनै कारणले भत्किए वा पुरानो भई नयाँ बनाउनुपरे निर्माणका लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभए मात्रै कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न सकिनेछ ।’कान्तिपुर
