कुनै पनि मुलुकका आम जनताहरुको आफ्नो मुलुक प्रतिको सबैभन्दा बढी महत्वको कुनै माग हुन्छ भने त्यो हो शान्ति र सु-शासनको अपेक्षा ।
जनाता र समग्रमा देशको बिकासका लागि समय सापेक्ष मुलुकमा धेरैखालका परिवर्तनहरु आए र जसका लागि कैयौँले बलिदानिपुर्ण त्याग र संघर्ष गरेका छन् । जनताको कुण्ठित हक र हितको लागि विभिन्न राजनितिक संघठन,संघ-संस्था र अन्तरास्ट्रिय निकाय हरुले समेत आफ्नो भुमिका प्रस्तुत गरे र गर्दै आईरहेका पनि छन्। मुलुकको समग्र परिवर्तन र उत्थानका लागि संघर्षरत मुलत: विभिन्न राजनितिक दल हरुले फरक समयमा फरक- फरक बिचार र एजेण्डाकासाथ परिवर्तनको नेतृत्व गरे ।

जसरी एक पुर्ण मानव शरीर हुनका लागि हरेक अंङ्गहरुको जरुरत हुन्छ तेसरिनै मुलुकको समृद्धि र बिकाशका लागि कुनै एउटाको मात्रै नभएर समग्रमा सबैको भुमिका तेत्तिनै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिमा भैरहेको तिव्र बिकास र परिवर्तनको भागेदार समग्रमा मानवजाती नै हो । समय सापेक्ष देखिएका र ल्याईएका परिवर्तन (भौतिक/अभौतिक दुवै) को श्रेय समग्रमा सबै मानवजाति लाई नै जान्छ।
मानव सरिरको कुनै एउटा अंङ्गको निस्कृयतामा जसरी मानव शरीर अपुर्ण बन्न जान्छ तेसैगरी सामाजमा कुनै एउटा पक्षको असहभागिता या निषेधले गर्दा सामाजिक खतरा तथा पुर्ण समाजको बिकासका लागि बाधक बन्ने कारकका रुपमा स्थापित हुन पुग्दछ ।
राज्यको चौथो अंङ्गको रुपमा स्थापित पत्रकारिता जगतमा थुप्रै उतारचढाब भए जुन कतिपय सान्दर्भिक त कतिपय अस्वभाविक थिए । समग्रमा मुलुकको बिकासका लागि राज्यले पत्रकारिता जगतलाई जुन स्थान दिएको छ त्यो सम्मान योग्यनै हो र पनि कार्यान्वयनको तहमा बेलाबखत देखिने व्यबधान र हस्तक्षेप पुर्णतया समग्र मुलुकको बिकासका लागि अत्यन्तै खतरापूर्ण रहेका छन् जुन कतिपय साबित समेत भैसकेका छन्।

सरकारले मुलुक र जनतालाई शु-शुचित हुने अधिकारबाट कुण्ठित पार्न खोज्नु आफैमा दुर्भाग्य हो, मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् उल्टै लोकतन्त्र बिरोधी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरुद्धका तेस्ताखाले जुनसुकै कदम राष्ट्रका लागि अत्यन्तै खतरनाक हुन्छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता का नाममा पछिल्लो समय देखिएको क्रियाकलाप र मुलत: प्रेस जगतमा प्रेस को त्रुटिपूर्ण अर्थ्याई का कारण यो अवस्था सृजित भएको हो , कानुन सबैका लागि समान भन्ने सर्वब्यापी सिद्दान्तलाई निहित स्वार्थका निम्ति प्रयोग गरिनु पुर्णत: गलत हो र जब सम्म कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने बिस्वास स्थापित बन्दैन भने त्यो समग्र मुलुकका लागि चिन्ताको बिषय हो । कानुनी दायरामा प्रेस जगतलाई ल्याईनु अनुचित होइन तर नियन्त्रणकारी नियतिले निहित स्वार्थमा राज्यका हरेक अंङ्गहरुलाई चलाउन खोजिनु लोकतन्त्र र समग्र मुलुकका लागि घातक सिद्द हुनेछ ।